🕒 1 min read
नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या भारतीय नागरिकांवर विपरित परिणाम होणार नसल्याचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारनं केला आहे. या कायद्याच्या संदर्भात पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन सरकारनं केलं आहे.
धार्मिक छळामुळे 2014 पर्यंत भारतात आश्रयाला आलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासंदर्भातला हा कायदा आहे. त्या कायद्यामुळे कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आताच सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली पाहिजे, अन्यथा त्या लोकांचं प्रत्यार्पण केलं जाईल, अशा प्रकारचं वृत्त चुकीचं आहे, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातल्या अल्पसंख्याकांनाच हा कायदा लागू होत असल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही प्रकारे देशव्यापी एनआरसीची घोषणा केली नसल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलं.
ज्यावेळी त्याची घोषणा होईल, त्यावेळी कोणत्याही भारतीय नागरिकाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, अशा प्रकारे त्याचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्व तयार करण्यात येईल, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं.
महत्वाच्या बातम्या
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1209035692493262848?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1209035244017291264?s=20
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
