औरंगाबाद : वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना आता ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. तर राज्य सरकारकडून नवीन २० टक्के अनुदान करत वेतनासाठी अनुदानाच्या पोटी १४० कोटींचा निधी राज्य सरकारने मंजुरी दिली असल्याची माहिती अधिवेशनामध्ये शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आमदार विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिलेल्या उत्तरामध्ये माहिती दिली आहे. तर या वेळी शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी या शिक्षकांच्या वेतनाबाबत प्रश्न विचारला होता. तेव्हा उत्तर देताना गायकवाड म्हणाल्या की, १ नोव्हेंबर २०२० पासून वेतन देण्याचा शानाने काढलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे. आघोषीत प्राथमिक तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच २०१२ – १३ च्या च्या तुकड्यांबरोबर तपासणीत तृटींची पुर्ततेसाठी ३१ मे २०२१ दिनांक दिली आहे.
तर दरम्यान कायम हा शब्द वगळला आहे. हा शब्द वगळलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, वर्ग तुकड्यांच्या संस्थांनी अनुदानाकरिता अर्ज केला नाही तर स्वयंअर्थ सहाय्यित घोषीत करु असा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे या वेळी शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी सांगितले.
१ नोव्हेंबर २००५ च्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत समिती
१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी सेवेतील सर्व शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन बाबतचा प्रश्न काळे यांनी विचारला. त्याबद्दल उत्तर देताना गायकवाड यांनी सांगितले की, या बाबत शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती घोषीत केली आहे. त्या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर मंत्रिमंडळामध्ये या बाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही या वेळी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज्याच्या जनतेला महाविकासआघाडी हा एक त्रास झाला आहे – नितेश राणे
- विद्यार्थ्यांना अटक करणाऱ्या पोलिसांना अनिल बोंडे म्हणाले ‘तुम्ही तर सरकारचे कुत्रे’
- शिवसेनेच्या माजी खासदाराविरोधात शिवराळ भाषेत पोस्ट; अमोल कोल्हेंच्या भावावर गुन्हा दाखल
- ‘मुख्यमंत्र्यांसाठी मी आमदारकी पणाला लावली; आता संजय राठोडांच्या जागी मला मंत्री करा’
- #MPSC : विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पो. नि. चोरमाले यांना तात्काळ निलंबित करा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
