टीम महाराष्ट्र देशा : राज्य सरकारने केलेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना मंत्रिपद मिळाले होते, परंतु हे तीनही नवे मंत्री कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कारभार करण्यापासून रोखण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली होती.
यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी या मंत्र्यांना कारभार करण्यापासून रोखण्याचा कोणताही आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांचे काम चालूच राहणार आहे. तसेच या तिघांना मंत्री करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्यात आला होता. उच्च न्यायालयात सरकारकडून त्या बाबत योग्य पद्धतीने भूमिका मांडू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेटटीवार यांनी या तीन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि विधानमंडळासही नोटीस पाठविली आहे. काहीतरी असल्याशिवाय न्यायालय अशी नोटीस पाठविणार नाही, असे चव्हाण म्हणाले.
तसेच मुख्यमंत्र्यांनी या तिघांना मंत्री करताना राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतलेला असेल. त्यांनी काय सल्ला दिला हे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगावे तसेच महाधिवक्त्यांना विधानसभागृहात बोलवावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
