बदनापूर : औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना ठेकेदार आणि कंपनीने वाऱ्यावर सोडल्याने रस्ता शोधत गावी पायी निघालेल्या परप्रांतीय मजुरांना बदनापूर येथून स्वगृही पाठविणे आवश्यक असताना प्रशासनाने प्रताडित मजुरांना कंपनी व ठेकेदाराच्या हवाली करून अकलेचे तारे तोडले आहे.
मध्यप्रदेशातील रहिवासी असलेले मजुरांना ठेकेदाराने व पाॅवर लाईट कंपनी आणि इतर दोन कंपन्याच्या मालकांनी कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भावामुळे परप्रांतीय सर्व मजुरांना कामाचा मोबदला न देता कंपनी बंद करून सर्वांना हाकलून दिल्यामुळे ते सर्व पायी चालत शेंद्रा ते बदनापूरात आले होते. राज्यात जिल्ह्यातील हद्दी बंद आणि कर्फ्यू लागू असताना औरंगाबाद जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी या मजुरांना बेकायदेशीररित्या जालना जिल्हा हद्दीत प्रवेश दिला. सीमा बंद केलेल्या असताना औरंगाबाद आणि जालना हद्दीत कर्तव्यावार असलेल्या पोलिसांनी कर्फ्यू लागू असताना या मजुरांना हद्दी बाहेर प्रवेश का देण्यात आला?
हे मजुर बदनापूरात दाखल झाल्याची माहिती जालना जिल्हा प्रशासनाला दिल्यानंतर या सर्वांची सोय येथे करण्यात आली व यांना त्यांचे मुळ गावी पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकारी जालना कडे परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु जिल्हाधिकारी महोदयांनी परवानगी नाकारली. मग मजुरांची इच्छा नसताना या सर्वांना प्रशासनाने ठेकेदाराला औरंगाबाद येथे घेऊन जाण्यास परवानगी कोणत्या कायद्याने व का दिली?
प्रशासनाच्यावतीने त्या मजुरांची इच्छा नसतानाही ठेकेदाराच्या हवाली करण्याचा व औरंगाबाद येथे पाठविण्याचा प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. कारण जिल्हा बंदी असताना मजुरांना जालना जिल्ह्यातून औरंगाबाद जिल्ह्यात पाठविता येते तर त्या मजुरांना त्यांच्या मुळ गावी का पाठविण्यात आले नाही? विशेष म्हणजे त्या मजुरांना कंपनीच्या ठेकेदाराच्या सोबत पाठविण्याअगोदर तीन्ही कंपन्याच्या मालकांकडून किंवा ठेकेदाराकडून पंचनामा किंवा अंडरटेकींग प्रशासनाने घेतला नसल्यामुळे संबंधित एका कंपनीने मजुरांकडून मनमर्जीने लिहून घेतले आहे.
मजुर जेथे आहे त्याठिकाणी त्यांची राहण्याची व खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याच्या शासनाच्या सूचना असतानाही एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात पाठविणे योग्य वाटत नसल्याचे अमन व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अकरमखान पठाण यांनी म्हटले आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
