🕒 1 min read
मुंबई : भारताची संसद सध्या बंद पडली आहे. संसदेत काम नाही, पण 1000 कोटींचे नवे संसद भवन न्यायालयाचा आदेश डावलून उभारले जात आहे. देशात रशियासारखी स्थिती निर्माण झाल्याचे पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे नेते सांगतात. पुतिन यांनी सर्वसत्ताधीश होण्यासाठी कायदेच बदलले. संसदेचे महत्त्व कमी केले. विरोधकांना खतम केले, अशी टीका करत शिवसेनेचे नेते व सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर रोखठोक निशाणा साधला आहे.
दरम्यान, जुन्या संसद भवनात जागेची कमतरता आणि भविष्याच्या दृष्टीने मर्यादा असल्याने नवी इमारत उभारण्यात येत आहे. नवीन इमारत 2022 मध्ये स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनी ‘न्यू इंडिया’ च्या गरजा आणि आकांक्षांशी जुळणारी आहे. या संसद भवनाच्या बांधकामाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला असल्याने सद्या त्यावर स्थगिती असून काही दिवसांपूर्वी मोदींनी या भवनाच्या कामाचे भूमिपूजन केले आहे.
‘हिंदुस्थानात लोकशाहीचा अतिरेक म्हणजे काय? ते दिल्लीत फेरफटका मारल्यावर समजते. पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीत नवे संसद भवन बांधायला घेतले आहे. या संसद भवनाचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी केले. हे संसद भवन नक्की कुठे उभे राहात आहे ते पाहण्यासाठी बुधवारी सकाळी मूळ संसद भवन परिसरात पोहोचलो तेव्हा रायसिना हिल्सवरील आपल्या संसदेची असंख्य खांब असलेली चिरपरिचित इमारत अदृश्य झाल्याचाच भास झाला. नव्या संसद भवनाचे काम जुन्या संसद भवनाच्या आवारातूनच सुरू झाले व मुंबईत इमारतीच्या बांधकामासाठी मोठे पत्रे लावतात तसे पत्रे चारही बाजूंना लावले. त्यामुळे नवी इमारत उभी राहण्याआधीच शंभर वर्षांचे जुने ऐतिहासिक संसद भवन दिसेनासे झाले आहे.
अधिवेशन काळात संसद भवन गजबजलेले असते, पण आता संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही मोदी सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली रद्द केले. अधिवेशने, चर्चा होणारच नसतील तर 1000 कोटी खर्च करून नव्या संसद भवनाचा घाट आणि थाट कशासाठी, हा प्रश्न आहे. ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ म्हणून हे संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम सुरू आहे. संसद भवनाजवळ शास्त्री भवन आहे. तेथे मोकळी जागा आहे. 64 हजार 500 वर्गमीटर जमिनीवर नवी इमारत उभी राहील.
आधीच्या संसद भवनाची इमारत 17 हजार वर्गमीटरवर आहे. सध्याचे संसद भवन आणखी किमान 50-75 वर्षे सहज चालले असते. ते काही ठिकाणी गळते, ही तक्रार सोडली तर त्या लोकशाही मंदिराचे बांधकाम मजबूत होते. पण आधीच्या राज्यकर्त्यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकायचे, नेहरू, शास्त्री, इंदिराजी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग, डॉ. आंबेडकरांपासून लोहियांपर्यंत सगळय़ांच्या आठवणी संपवायच्या व इतिहासाच्या पाऊलखुणा, ठसे संपवायचे व स्वतःचीच प्रतिमा निर्माण करणारे नवे दस्तऐवज, इमारती उभ्या करायच्या हा लोकशाहीचाच अतिरेक आहे असे कोणालाच वाटत नाही.
नव्या संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम थांबवा असे सांगणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. त्यावर निर्णय येण्याआधीच भूमिपूजन झाले व न्यायालयास न जुमानता (दुसऱया) लोकशाही मंदिराचे निर्माण कार्य सुरू आहे. हे कसे? यावर खुलासा असा की, संसद सार्वभौम आहे. संसदेचे स्वतंत्र बजेट आहे. संसदेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही. हे मान्य केले तर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील निर्णयांत सरळ हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अर्णब गोस्वामी हक्कभंग प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व गोस्वामी यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय दिला. न्यायालयीन निर्णयाविरोधात जाऊन नव्या संसदेचे बांधकाम सुरूच आहे. हे आता राज्य विधिमंडळाने विसरू नये.’ असा इशाराच संजय राऊत यांनी दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- भाजपमधील काही आमदार राष्ट्रवादीत जाणार? मलिक-भुजबळ म्हणाले…
- पंतप्रधान मोदींनी कडेकोट बंदोबस्ताशिवाय गुरुद्वारामध्ये दिली अचानक भेट
- पंतप्रधान मोदींनी गुरुद्वारामध्ये दिली अचानक भेट; कॉंग्रेसला मिरच्या झोंबल्या
- नागपूर : २१ डिसेंबर पासून पाणी बिलावरीलही शास्ती होणार माफ
- नागपूर मनपाच्या माध्यमातून आठ हजार पथविक्रेत्यांना खेळते भांडवल कर्ज मंजुर
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
