बेस्ट अडचणीत असताना कंत्राटदाराना सवलतींची खैरात कशासाठी?

🕒 1 min read

मुंबई  : आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचे कंबरडे मोडले आहे. बेस्टच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. महापालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानात कपात आणि वीज विभागही तोट्यात गेला आहे. परिणामी, सन २०२१-२२ चा १८८७.८३ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्पही सादर करण्यात आला आहे.

अश्यातच बेस्ट उपक्रमांतर्गत जाहिरात एजन्सीजना जाहिरात प्रदर्शित करण्याच्या शुल्क आकारात सूट देण्याचा प्रताप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. याला भारतीय जनता पक्षाचा तीव्र विरोध असून बेस्टला खड्ड्यात घालण्याचा प्रताप सत्ताधाऱ्यांनी करू नये अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.

बेस्ट उपक्रम गेल्या दशकापासून तुटीत आहे. सद्यस्थितीत परिवहन विभाग तोट्यात असला तरी उत्पन्नासाठी जमेची बाजू असलेला विद्युत विभागही तोट्यात आला आहे. आगामी आर्थिक वर्षात विद्युत पुरवठा विभागातही २६३.५९ कोटी रुपयांची तूट दर्शवण्यात आली आहे. त्यामुळे बेस्टचे आर्थिक गणित पुरते कोलमडले आहे. बेस्टचे कमी झालेले तिकीट, बस देखभाल, दुरुस्ती आणि वाढत्या प्रशासकीय खर्चाची तोंडमिळवणी करताना दमछाक झाली असतानाही जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही गदा आणून बेस्ट बुडवण्याचा निर्धार सत्ताधाऱ्यांनी केला असल्याचे निदर्शनास येते.

बेस्टची महसूल वृद्धी होण्यासाठी बसगाड्या, बसरांग आश्रयस्थान, किऑक्स आणि जाहिरात फलकावरून जाहिरातीद्वारे बेस्टला महसूल मिळतो. यासाठी जाहिरात हक्क वाटपाचे कंत्राट देण्यात येते. मात्र, या परिस्थितीत कंत्राटदारांना सवलतींची खैरात केल्यास बेस्टचे तोट्यात रुतलेले चाक कधीच बाहेर येणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता जाहिरात प्रदर्शित करणाऱ्या कंपन्यांना जाहिरात प्रदर्शित करण्याच्या शुल्क आकारांमध्ये सवलत देऊ नये अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘मराठा समाजाच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत,त्या शंका दूर करणे आवश्यक आहे’
• सरकारकडून गाडीमध्ये फास्टॅग लावण्याची डेडलाईन वाढवण्यात येऊ शकते
• ‘…अन्यथा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे ऑफिस फोडण्यासाठी रयत क्रांती संघटना मागे-पुढे पाहणार नाही’
• तृतीयपंथीयांच्या मनाचा मोठेपणा; साईबाबांच्या झोळीत टाकले 11 लाखांचे दान
• डिसेंबर अगोदरच भारतात आला असू शकतो कोरोनाचा नवा स्ट्रेन – एम्स संचालक