🕒 1 min read
नवी दिल्ली : देशाच्या सुरक्षेसाठी, देशाची कायदा-सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी आणि अफवांना थोपवण्यासाठी केंद्र सरकारने गूगल, यूट्युब तसेच नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर माहिती आणि मनोरंजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डीजिटल स्रोतांना, ओटीटी प्लॅटफॉर्म तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना भारतात कार्यरत राहण्यासाठी काही अटींचे पालन करण्याचे बंधन घातले आहे.
या अटी पाळण्याची मुदत संपण्याच्या सुमारास व्हॉट्सअॅपला जाग आली आहे. व्हॉट्सअॅपनं थेट दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करत मोदी सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्याविरोधात केंद्र सरकारने या याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, ‘राईट टू प्रायव्हसी हा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारचा राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लघंन करण्याचा हेतू नाही. परंतु व्हॉटसअॅपने एखादा मेसेज जो देशासाठी धोकादायक असेल त्याचं उगमस्थान देणं बंधनकारक असेल. देशाची सुरक्षा, परदेशी संबंध, कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्याशी संबंधित मेसेजचं उगमस्थान व्हॉटसअॅपला द्यावं लागणार आहे.’ असे सांगितले आहे.
दरम्यान, एंड टू एंड एन्क्रिप्शनमध्ये मेसेज पाठवणारी व्यक्ती आणि ज्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींना संदेश पाठवला आहे त्यांनाच संदेश आपापल्या उपकरणावर दिसतो आणि वाचता येतो. इतरांना मेसेज वाचता येत नाही. यामुळे मेसेजची गोपनीयता राखली जाते. मेसेज सुरक्षित राहतो. पण सरकारी अटीमुळे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोडून मेसेज तपासला जाईल तसेच तो व्हॉट्सअॅपचे नियंत्रण नसलेल्या व्यक्ती अथवा संस्थेच्या हाती जाणार आहे. यामुळे युझरच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन होईल, असे सांगत व्हॉट्सअॅपने सरकारच्या अटींना विरोध करत हायकोर्टाकडे दाद मागितली आहे. आम्ही भारतीय कायद्याचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहे. मात्र कायद्याचे पालन करताना आम्ही युझरना दिलेली प्रायव्हसीची ग्वाही विसरू शकत नाही; असे व्हॉट्सअॅपचे म्हणणे आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- विनाकारण फिरणाऱ्या ४५५ जणांची तपासणी, शून्य पॉझिटिव्ह!
- ‘मोदींनी भारताला दलदलीत ढकलले’, प्रियंका गांधींचा घणाघात
- भारत जिंकणारच ! सलग दहाव्या दिवशी देशातील नवीन रूग्णसंख्या ३ लाखांहून कमी
- शरद पवार-मुख्यमंत्री ठाकरे भेट : पवारांना माझा सॅल्यूटच; एकनाथ शिंदेंनी केलं कौतुक !
- धक्कादायक! सतत दारु पिऊन आईला मारहाण करणाऱ्या पित्याला अखेर मुलानेच संपवले
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
