राज्य सरकार मागास प्रवर्गासाठी जो सुधारित अध्यादेश काढणार आहे तो नेमका आहे तरी काय ?

मुंबई –  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय काल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा  नेमकी काय आहे हे जाणून घेवूया.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2) चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘विराट फॉर्ममध्ये परतला की तिहेरी शतकही झळकावेल’
• बीसीसीआयचा मोठा निर्णय! स्टेडियममध्ये बसून घेता येणार आयपीएल मॅचचा लाईव्ह आनंद
• ‘७२ तासात माफी मागा, अन्यथा…’; अनिल परबांचा किरीट सोमय्यांना इशारा
• ठाकरेंची लोकप्रियता ममता बॅनर्जी आणि स्टॅलिन यांच्या तोडीची; जावेद अख्तर यांनी केलं कौतुक
• ‘किरीट सोमय्या बिल्डरांसाठी काम करतात, त्यातून त्यांच्या संस्थेला निधी मिळतो’