केंद्राने राज्य सरकारला सणसणीत चपराक दिलीय, विनायक मेटेंचा टोला

🕒 1 min read

मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात.

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यांनतर आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असं केंद्राचं सांगणं आहे. केंद्र सरकारने म्हटलं की, राज्यघटनेच्या 102व्या घटना दुरुस्तीने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यादी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार रद्द होत नाही. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. त्याच दरम्यान आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारच्या या भुमिकेनंतर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला चांगलाच फैलावर घेतले आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्ती मध्ये राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केवळ शिवसंग्रामने याचिका दाखल केली होती त्याचाच दाखला घेत सर्वोच्च न्यायालयात आज केंद्राने रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केले आणि राज्याचे अधिकार अबाधित असल्याचे त्यात त्यांनी सांगितले आहे. असे मेटे म्हणाले आहेत.

तर, शिवसंग्रामने घेतलेली भूमिका योग्य होती हे यावरून स्पष्ट झाले असून केंद्राने राज्य सरकारला सणसणीत चपराक दिली आहे आणि यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने खोट बोलत आहे हे आता सिद्ध झाले आहे. असं देखील विनायक मेटे म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या 

• केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराने मराठा आरक्षणास मोठी मदत मिळेल – चंद्रकांत पाटील
• फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार – देवेंद्र फडणवीस
• केंद्राने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये, अशोक चव्हाण यांचा घणाघात
• ‘आता राज्य सरकारला विनंती आहे, त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे’
• WTC साठी जसप्रीत बुमराह-शमी सोबत केली ‘या’ वेगवान गोलंदाजाची निवड