नवी दिल्ली : गेले ५ महिने राज्यासह संपूर्ण देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. या काळात, कोरोनाच्या संसर्गाच्या प्रतिबंध घालण्यासाठी टाळेबंदी घोषित करण्यात आली. यामुळे, शैक्षणिक क्षेत्र, व्यवसाय, नोकरी, चित्रपटसृष्टी अशा सर्वच क्षेत्रांना याचा फटका बसला आहे.
एप्रिल, मे हे महिने शालेय शिक्षणासह, उच्च महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांच्या वार्षिक परीक्षांचे हंगाम असतात. मात्र, यावर्षी अंतिम वर्ष वगळता सर्व परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असून अंतिम वर्षांच्या परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात युजीसीच्या निर्णयाविरोधात सुनावणी सुरु आहे. यातच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आणखी एक प्रस्ताव मांडला असून युजीसी सकारात्मक असल्याचे समजते.
आकडा टाकून वीज वापरणाऱ्यांची आता खैर नाही;चोरी करताना पकडल्यावर होणार कडक कारवाई
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु करावे, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘यूजीसी’ अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावास युजीसीने पाठींबा दिल्याची माहिती मिळाली असून अजून युजीसीकडून मात्र कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे, अंतिम वर्ष परीक्षांच्या मुद्द्यावरून आमने-सामने आलेले महाराष्ट्र सरकार व युजीसीमध्ये या प्रस्ताववरून एकमत होणार का हे महत्वाचे आहे.
‘येत्या 6-7 महिन्यांत हा देश तरुणांना रोजगार देऊ शकणार नाही’
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास दरवर्षी जून ऐवजी जानेवारीमध्ये नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यात येईल. या शैक्षणिक वर्षाचा कालावधी जानेवारी ते डिसेंबर असा असेल. केंद्रा सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. ते महाराष्ट्रात कसे राबवता येईल यासाठी महाराष्ट्र सरकार समिती नेमणार असून या समितीमध्ये विविध विभागातील शिक्षण तज्ञ आणि अभ्यासकांचा समावेश असणार आहे. जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष करता येईल का? याबाबत या समितीने अभ्यास करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
स्वस्तधान्य दुकानातून ऑगस्ट महिन्यात गहू तांदळासोबत मक्याचेही होणार वितरण
