नवी दिल्ली : ट्विटर या समाज मध्यमावरून नेहमीच अनेक टीका टिपण्णी सुरु असते तर अनेकदा या माध्यमातून वेगवेगळे ट्रेंड चालवले जातात यामध्ये अनेकदा सरकारच्या धोरणावर टीका करण्यासाठी ट्विटरचा वापर होतो. तर सध्या शेतकरी आंदोलना दरम्यान ट्विटर जास्त चर्चेत आहे. अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून देखील ट्विटरचा वापर करून सरकारचा विरोध आणि आंदोलनाला पाठींबा दिला जात आहे.
त्यांनतर केंद्र सरकारकडून ट्विटरवर दबाव आणला सरकारच्या वाढत्या दबावानंतर अखेर माइक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरने 97 टक्के अकाउंट ब्लॉक केलेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवणारे अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘फार्मर जिनोसाइड’ या हॅशटॅगचा वापर केलेला मजकूर आणि खाती हटविण्याची मागणी ट्विटरकडे करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने ट्विटरला दोन वेळेस विनंती करुन 1,435 अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, त्यापैकी अखेर 1,398 अकाउंट ट्विटरने ब्लॉक केलेत. बुधवारी संध्याकाळी उशीरा माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश साहनी आणि ट्विटर पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक मेचे व जिम बेकर यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर ट्विटरने सरकारने सांगितलेल्या अकाउंट्सविरोधात कारवाई करायला सुरूवात केली. लवकरच उर्वरित अकाउंट्सवरही कारवाई केली जाईल, त्याबाबतची ट्विटरची पुढील प्रक्रिया सुरू आहे असं टाइम्स ऑफ इंडियाने सरकारी सुत्रांच्या आधारे म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- सिनेस्टाईल खूनाचा उलगडा; दारू पाजली, गळा आवळला, पेट्रोल टाकून गाडी दरीत लोटली
- जालनेकरांची खड्डेमय रस्त्यातून होणार सुटका; आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या प्रयत्नांना यश
- ये नया हिंदुस्तान है…जाणून घ्या LAC वरुन चीनने अचानक माघार का घेतली?
- पंतप्रधान पदावरच्या व्यक्तीने विरोधकांच्या भूमिकेवर यु-टर्न सारखी शेरेबाजी करणे शोभते का ?
- जालन्यातील सिडकोचे प्रकल्प रद्द करू नये; आमदार अंबादास दानवेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
