टीम महाराष्ट्र देशा : दारूबंदी उठण्याच्या चर्चेने चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवू पाहणारा भूकंप आल्यागत स्थिती बघायला मिळत आहे. राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्रालयाचा आढावा घेताना राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी राज्यातील बियर बार सुरु ठेवण्याचा अवधी एक तासाचे वाढविणे, त्यातच चंद्रपूरची दारूबंदी उठविण्याचा मुद्दा चर्चेत आला.
दारूबंदीसाठी चिमूर येथून तब्बल पाच हजार महिलांनी पायदळ नागपूरपर्यंत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात १० डिसेंबर २०११ रोजी विधानसभेत चंद्रपूरच्या दारूबंदीच्या प्रस्तावर चर्चा होऊन समिती गठित झाली. या समितीचा अहवालही आघाडी सरकारच्या काळातच तयार झाला. त्याची अंमलबजावणी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार राज्यात आल्यावर करण्यात आली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय झाला. ही मागणी व्यक्तीची नव्हती तर ५८८ ग्रामपंचायतींचा ठराव त्या निर्णयाचा आधार होता.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार चंद्रपूरमधील दारुबंदी हटवण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या पाच वर्षात शेकडो कोटींचा महसूल बुडाल्याने सरकार दारुबंदी हटवण्याच्या विचारात आहे. मात्र, तृप्ती देसाई यांनी या दारुबंदी उठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे .“चंद्रपूरची दारुबंदी हटविण्यासाठी जे मंत्री पुढाकार घेतील त्यांना भूमाता ब्रिगेडच्या महिला मंत्रालयात जाऊन दारु पाजतील”,असा इशारा भूमाता ब्रिगेड संघटनेच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
“महसूलसाठी अनेक चांगले पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. चंद्रपूरची दारुबंदी हटवू नये, महिलांचा शाप असलेला पैसा महसूल म्हणून स्वीकारू नये”, असे तृप्ती देसाई म्हणाल्या. “मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी बिहार आणि गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी”, अशी विनंती तृप्ती देसाई यांनी केली आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
