🕒 1 min read
मुंबई: वडाळा येथे वस्तू आणि सेवा कर भवनाच्या नवीन वास्तूचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडले. या विशेष कार्यक्रमात उप मुख्यमंत्री अजित पवारदेखील (ajit pawar ) उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी कोरोनाविरुद्धची लढाई निश्चितच सोपी नव्हती. कोरोना संकटाशी राज्यातील सर्वजण ज्या एकजुटीनं, निर्धारानं लढले, त्याची नोंद इतिहासात निश्चितच होईल. या लढाईला आर्थिक पाठबळ देण्याचं फार मोठं आणि महत्त्वाचं काम वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केले असल्याचे म्हटले.
राज्य कर विभागानं, जीएसटी विभागानं करसंकलनातून दिलेल्या आर्थिक पाठबळामुळेच कोरोनाविरुद्धची लढाई यशस्वी होऊ शकली. महाराष्ट्र हे औद्योगिक व व्यापारीदृष्ट्या देशातलं सर्वाधिक विकसित राज्य असून देशाला जीएसटीद्वारे सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रातून जातो. आजमितीस देशाच्या एकूण जीएसटी वसुलीत महाराष्ट्राचा वाटा १४.७० टक्के आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम झाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न सुरु असून राज्यातील उद्योग, व्यापार, व्यवसाय क्षेत्राला प्रोत्साहन देत असतानाच कर आकारणीसंदर्भातही मध्यममार्ग शोधला आहे. असे अजित पवार यांनी म्हटले.
तसेच कर आकारणीत संतुलन साधण्याचा, त्यातून कर उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात राज्याची अर्थव्यवस्था १ कोटी ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचं उद्दीष्टं ठेवलं आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पुढे नेत असताना राज्यातील जनतेवर अधिक कराचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील जनतेवर १ रुपयाचीही करवाढ केलेली नाही. उलट अनेक करसवलती दिल्या आहेत. अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. आपलं राज्य शेतीच्या, उद्योग, व्यापार, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन अशा सगळ्या क्षेत्रात देशातलं पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे.महाराष्ट्राचं अव्वल स्थान कायम राखण्यासाठी राज्य शासन करसवलती देण्यासह इतर अनेक माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. कोरोनाकाळात अडचणीत आलेल्या राज्यातल्या उद्योग,व्यापार क्षेत्राला बाहेर काढण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – २०२२’ ही अभय योजना लागू केली आहे. या अभय योजनेच्या माध्यमातून कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास थकबाकीची ती रक्कम पूर्णपणे माफ केली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये हा लाभ मिळणार आहे. उद्योग, व्यापार क्षेत्रातल्या बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन अजित पवारांनी केले आहे.
तसेच राज्यातील प्रत्येक कार्यालय लोकाभिमुख झालं पाहिजे. राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांची कार्यालयं स्वत:च्या जागेत असली पाहिजेत, कार्यालयांच्या इमारती स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक असल्या पाहिजेत, यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याला कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात राज्य कर विभागाचा वाटा जवळपास ६५ टक्के आहे. जीएसटी हा राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे.जीएसटीचे हे नवीन ऑफिस मुंबईत मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. मुंबई लोकल, मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल, बस, टॅक्सीनंही इथं सहज पोहोचता येणार आहे. मेट्रोचं स्टेशन आपण जीएसटी इमारत संकूलातंच देत आहोत. नव्यानं उभी राहत असलेली इमारत वैशिष्ट्यपूर्ण व पर्यावरणपूरक असणार आहे. असे अजित पवार म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या:
महाराष्ट्र राज्याचे चित्र बदलण्यासाठी राज्य सरकार सदैव प्रयत्नशील आहे- शरद पवार
“मराठीचा आग्रह धरायचा असेल तर…”- अजित पवार
“…मग काँग्रेस भाजपची बी टीम नाही का?”, प्रकाश आंबेडकरांचा मविआ सरकारला सवाल
VIDEO : स्वत:चा बायोपिक पाहताना प्रवीण तांबेला फुटलं रडू; ४१व्या वर्षी केलं होतं IPL पदार्पण!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
