🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा- आजचा दिवस हा न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस ठरला आहे. अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेतल्याने नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेकडे साशंक नजरेने बघेल. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी दुसरा मार्ग अवलंबला पाहिजे होता, असं मत ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं आहे.
लोकशाही असलेल्या देशात यापूर्वी कधीही घडली नसेल अशी घटना आज हिंदुस्थानात घडली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना एक पत्र दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन योग्यरित्या काम करत नसल्याचे सांगितले. गेल्या दोन महिन्यांपासून देशाच्या न्यायव्यवस्थेत सुरू असलेल्या घटना पाहाता न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचं या पत्रात म्हटल्याचे न्या. चेलमेश्वर , रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ स्वतंत्र यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.
आज सकाळी आम्ही सरन्यायाधीशांची भेट घेतली आहे. त्यांना आमची बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन योग्यरित्या काम करत नाही. ढिसाळपणा सुरू आहे. हे सांगूनही सरन्यायाधीशांनी त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. अखेर आम्ही आमची भूमिका देशासमोर मांडायची ठरवली. कारण आपल्या देशात न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. पण तिचे स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. सशक्त लोकशाहीसाठी गैरप्ररकारांविरोधात आवाज उठवणं आमचं कर्तव्य समजून आम्ही तुमच्या समोर आलो आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सरन्यायाधीशांकडे दिलेल्या पत्राची कॉपी देखली त्यांनी पत्रकारांना दिली.
This is a black day for Judiciary. Today's press conference would cause a bad precedent. From now on every common man could look at all judicial order with suspicion. Every judgement will be questioned : Ujjwal Nikam, senior lawyer pic.twitter.com/lIPabrRNjS
— ANI (@ANI) January 12, 2018
आजचा दिवस हा न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस ठरला आहे. अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेतल्याने नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेकडे साशंक नजरेने बघेल. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी दुसरा मार्ग अवलंबला पाहिजे होता. हा न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस आहे. आज न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे पुढील न्यायदानावेळी गंभीर परिणाम दिसतील. यापुढे प्रत्येक सामान्य नागरिक न्यायालयाच्या निर्देशाकडे साशंक नजरेने पाहील. प्रत्येक निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला जाईल, अशी भीती निकम यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

