अर्थसंकल्पाद्वारे शेतीपंप, उद्योगांना मिळणार नवी ‘ऊर्जा’

मुंबई : महाविकास आघाडी शासनाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कृषीपंपांना नवीन वीजजोडण्या, उद्योगांना वीजशुल्कात 1.8 टक्के आणखी सवलत व यंत्रमागधारकांना प्रतियुनिट 75 पैसे अनुदान वाढ करून राज्य शासनाने कृषी व उद्योगांना नवी ऊर्जा दिली आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. नितीन राऊत यांनी या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे स्वागत केले आहे. ऊर्जामंत्री म्हणून कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांच्या तसेच उद्योग, यंत्रमागधारकांच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी केलेला पाठपुरावा व अपेक्षांना उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री ना. अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात न्याय दिला आहे, असे ऊर्जामंत्री ना. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

तसेच उद्योगांना वीजशुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय देखिल घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक वीज वापरातील वीज शुल्क 1.8 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत 9.3 टक्के असणारे शुल्क आता 7.5 टक्के प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

शेतीसाठी रात्री वीजपुरवठा करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. या अर्थसंकल्पात शेतील दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी पुढील पाच वर्षात दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे एकूण 5 लाख सौर कृषिपंप बसविण्यात येतील अशी नवीन योजना राबविण्याचा मानस आहे. या योजनेसाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून तो येत्या 5 वर्षात अर्थसंकल्पाच्या व अन्य माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन 2020-21 साठी या योजनेसाठी 670 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.