‘हे फक्त याचिका करत राहतील; ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायची या सरकारची इच्छाच नाही’

🕒 1 min read

नागपूर : राज्यात सध्या मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण चर्चेचा विषय बनले आहे. तसेच मराठा व ओबीसी समाजात सरकार विरोधात निराशेचे चिन्ह दिसत आहे. दोन्ही समाज आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलन करत आहे. विरोधकांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

तर, राज्य सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले असून केंद्र सरकारने इम्पेरीकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी महाविकास आघाडीतील मंत्री करत आहेत. आता राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरीकल डेटा मिळणे महत्वाचं असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे.

दरम्यान, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवरुन महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. ‘सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायची इच्छा दिसत नाही. तीन ते चार महिन्यात महाराष्ट्रात इम्पेरीकल डाटा जमा होऊ शकतो, प्रामाणिपणा असल्यास राज्य सरकारच्या स्तरावर आरक्षण देता येईल. जर प्रामाणिक इच्छा नसेल तर याचिका करत राहतील,’ असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतंय – भुजबळ

‘ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यसरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतंय. इम्पेरीकल डेटा मिळावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारला इम्पेरीकल डेटा द्यायला सांगा, अशी आम्ही याचिकेत मागणी केली आहे. याचिकेत भारत सरकार प्रतिवादी आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी कोर्टात लढणं, हीच पुढील भूमिका आहे,’ असं राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• आज नुसता नारळ फोडलेला नसून कामही सुरू झालंय; आदित्य ठाकरेंचा भाजपला टोला
• आम्ही कुणाच्या अंगावर जात नाही, आलं तर सोडत नाही – देवेंद्र फडणवीस
• ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतंय; छगन भुजबळ आक्रमक
• उद्धव ठाकरे यांनी जागवल्या बीडीडी चाळीतील आठवणी, म्हणाले…
• काँग्रेस गाजावाजा करत नाही, प्रत्यक्ष मदत करते- नाना पटोले