मुंबई : राज्यात सध्या मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण चर्चेचा विषय बनले आहे. तसेच मराठा व ओबीसी समाजात सरकार विरोधात निराशेचे चिन्ह दिसत आहे. दोन्ही समाज आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलन करत आहे. विरोधकांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.
तर, राज्य सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले असून केंद्र सरकारने इम्पेरीकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी महाविकास आघाडीतील मंत्री करत आहेत. आता राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरीकल डेटा मिळणे महत्वाचं असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे.
याबाबत राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाष्य करत केंद्र सरकारवर टीकास्त्र देखील सोडलं आहे. ‘ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यसरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतंय, असं म्हणत इम्पेरीकल डेटा मिळावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारला इम्पेरीकल डेटा द्यायला सांगा, अशी आम्ही याचिकेत मागणी केली आहे. याचिकेत भारत सरकार प्रतिवादी आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी कोर्टात लढणं, हीच पुढील भूमिका आहे,’ असं भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान, ‘2017 मध्ये मोदी सरकारनंचं 27 टक्के वैद्यकीय आरक्षण रद्द केलं आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लागू केलं. मधल्या काही वर्षात हजारो जागा ओबीसींच्या गमवाव्या लागल्या, विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं, त्या जागा आधी भरून द्या,’ अशी मागणी करत भुजबळांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- आज नुसता नारळ फोडलेला नसून कामही सुरू झालंय; आदित्य ठाकरेंचा भाजपला टोला
- आम्ही कुणाच्या अंगावर जात नाही, आलं तर सोडत नाही – देवेंद्र फडणवीस
- ‘भविष्यात मोदी कृपेने स्वतःच्या पैशाकडे पाहण्यासाठीही पैसे लागू नयेत म्हणजे मिळवलं!’
- उद्धव ठाकरे यांनी जागवल्या बीडीडी चाळीतील आठवणी, म्हणाले…
- काँग्रेस गाजावाजा करत नाही, प्रत्यक्ष मदत करते- नाना पटोले
