औरंगाबाद:जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना राबविण्यासाठी यापूर्वी शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेले आदेशातील अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, इच्छुकांनी सदर योजनेची अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, औरंगाबाद प्लॉट क्रमांक-9, एस.डी.जाधव यांची इमारत, खोकडपुरा औरंगाबाद या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.
शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समिती मार्फत राबविण्यात यावी. सदर योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वधुचे कुटुंबाचे वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा रुपये एक लाख इतकी राहील. अशा कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी प्रती जोडपे रु.10,000/- एवढे अनुदान वधुच्या आई, वडिल किवा वधुच्या नावाने देण्यात येईल. तसेच सामुहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे रु.2,000/- एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान अटी शर्तीवर देण्यात येईल.
या योजनेअंतर्गत सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक राहील. एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळ्यात किमान 5 व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहील. एका स्वयंसेवी संस्थेने वर्षात दोनदाच सामुहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येतील. त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने योजनेची अटी शर्तीप्रमाणे काही बाबीचा एकत्रित दाखला, सर्व कागदपत्रे विवाह सोहळ्याच्या किमान 1 महिना अगोदर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयास अर्जासह सादर करणे आवश्यक राहील.
विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस बंधनकारक राहील. या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाही. कारण, त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- तनवाणींच्या अस्तित्त्वाला धक्का, गुलमंडीचा ‘बुरूज’ मनपाने ढासळला
- चव्हाण, विक्रम काळे यांनी केली आदिवासी आयुक्त कार्यालयाची मागणी
- नॉट रिचेबल ग्रामविकास अधिकारी लग्नकार्यात व्यस्त, जोगेश्वरी ग्रामस्थांची व्यथा
- मोक्षदा मॅडम, अधिकाऱ्यांवर जरा लक्ष ठेवा, एसीबीने पीएसआयला ओढले जाळ्यात
- आ. मेघना बोर्डीकर यांच्या मागणीला गडकरींचा प्रतिसाद, जिंतूरचे भाग्य उजळणार
