मुंबई : मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे राज्यातील रखडलेल्या ७२ हजार जागांच्या मेगा नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत आहेत. पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर रखडलेली नोकरभरती मार्गी लागेल, अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मंगळवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणप्रश्नी बैठक झाली. बैठकीनंतर बोलताना चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. येत्या ३१ मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत निर्णय घेतला जाईल.
राज्य सरकारच्या विविध विभागात सुमारे ७२ हजार रिक्त पदे आहेत. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २२ सप्टेंबर २०२० रोजी अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणी तत्काळ करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. तसेच मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतीगृह संदर्भातील सवलती यापुढेही सुरू राहतील असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. जुलै २०२० मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला लागू केलेल्या एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती दिली. निकाल लागेपर्यंत राज्यातील नोकरभरती करु नका, असा दबाव मराठा समाजाच्या संघटनांनी सरकावर टाकला होता. परिणामी राज्यातील सरकारी नोकरभरती स्थगित केली होती.
महत्वाच्या बातम्या
- १९ मे रोजी प्रदर्शित होणार ‘फॅमिली मॅन २’चा ट्रेलर; अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओची घोषणा
- दिलासादायक : करोना विषाणू 99.99 टक्के नष्ट करणारी थेरेपी विकसीत करण्यात वैज्ञानिकांना आले यश
- ‘कोरोनाचा हाहाकार ; केंद्र व राज्य सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये?’
- ‘आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक; आरक्षणासाठी फेरविचार याचिकेला दिरंगाई का?’
- कोरोनावर रेमडेसीवीर प्रभावी नाही, उपचारपद्धतीतून हटविण्याचे संकेत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
