पुणे : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना काही दिवसांपूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यावरून मागासवर्ग तीव्र नाराज झाला असून विरोधकांसह काँग्रेसने देखील या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
यामुळे महाविकास आघाडीची डोकेदुखी वाढत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आलं आहे.
आरक्षण रद्द होत असल्याने मराठा समाजासह ओबीसी व सर्वच मागासवर्ग हा तीव्र नाराज असून हा संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत. यावरून भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारने निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
‘सध्या कोरोनाचं संकट असल्याने नागरिक संयम बाळगून आहेत. मात्र, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही तर कोरोनामुळे घातलेले निर्बंध काढल्यानंतर जनतेचा प्रक्षोभ होईल. यामुळे होणाऱ्या परिणामांना सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल,’ असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी सल्ला देऊन देखील राज्य सरकार याबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्यांनी आज पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला.
महत्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब आणखीन अडचणीत, पर्यटन मंत्रालयाकडून चौकशीचे आदेश
- शिवसेनेकडून आगामी मनपा निवडणुकीसाठी स्वबळाचा नारा; काँग्रेस-राष्ट्रवादीत संभ्रम
- स्पेशल स्टोरी! चौकडीतील ज्योतिरादित्य, जितिन यांनी सोडली राहुल यांची साथ; आता ‘ते’ दोघे काय करणार?
- ‘मोदी सरकारकडून कोरोनामुळे मृत रुग्णांची आकडेवारी लपवण्याचा प्रयत्न’
- मोदी सरकारकडून खासगी रुग्णालयांसाठी लसींचे दर निश्चित, जाणून घ्या किती आहे किंमत
