मुंबई – आज बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेचा प्रस्ताव समितीच्या सभेमध्ये चर्चेला आला असता भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी बोलण्याची मागणी केली. मात्र, ती फेटाळून कुठलीही चर्चा करू न देता, कुणालाही बोलू न देता, कुठल्याही मतदानाविना बेस्ट समिती अध्यक्षांनी प्रस्ताव अनुकूल, प्रतिकूल मंजूर असे घोषित केले. मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक, बगलबच्च्यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्टला खड्ड्यात घालण्याचे काम केले असून त्याविरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांचा आवाज दाबला आहे. एकाच मनमर्जी कंपनीला कंत्राट देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.
बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या या वर्तणुकीतून लोकशाहीची हत्या होत असून या प्रस्तावातील त्रुटी बाबत कोणतीही चर्चा न होऊ देणे म्हणजेच कंत्राटदार मे. झोपहॉप याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा डाव असल्याचा आक्षेप भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी पत्रकार परिषदेत घेतला होता. तो आक्षेप खरा ठरला आहे. अशाप्रकारे मनमानी कारभार करून सत्ताधाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमाची लूट चालवली आहे. यामुळे आधीच तोट्यात असलेला आणि दिवाळखोरीत गेलेला बेस्ट उपक्रम पूर्णपणे बंद पडेल. त्याचे कोणतेही सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना नसल्याचा तीव्र निषेध भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने करत असून सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्ट आणि मनमानी कारभाराबाबत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू तसेच या विरोधात धरणे आंदोलन करू असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.
काय आहे प्रस्ताव ?
या प्रस्तावासाठी २० संस्थांनी स्वारस्य दाखवले होते. २० इच्छुक निविदारांपैकी फक्त ३ निविदाकारानी निविदेत भाग घेतला. एका नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले. मे. झोपहॉप कंपनी सन २०१८-१९ करिता रू. ८.२२ कोटी आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारास बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले.
बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त असून अनेक संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील असे लेखी पत्राद्वारे बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांना कळविण्यात आले होते. असे असतानाही सत्ताधारी पक्षाने केवळ मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी, भ्रष्टाचाराला साथ देण्यासाठीच चर्चा न करताच सदर प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रस्तावास सुरुवातीस वर्तमानपत्रातून विरोध करणारे विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी प्रत्यक्ष बैठकीत कोलांटी उडी मारत प्रस्तावास पाठिंबा दिला. त्यामुळे त्यांचा खरा विरोधी चेहरा जनतेसमोर आला असल्याची टीका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘इस्लामविरोधी कंटेंट’; तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये आयपीएल प्रक्षेपणास घातली बंदी
- महंत नरेंद्र गिरी प्रकरणामुळे चर्चेत आलेले आनंद गिरी नेमके कोण आहेत ?
- महंत नरेंद्र गिरी प्रकरणात मी दोषी असल्यास मला कायद्याप्रमाणे शिक्षा द्या – आनंद गिरी
- नरेंद्र गिरी यांना मी परवाच भेटलो होतो, त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूमुळे मला धक्का बसला आहे : मौर्य
- महंत नरेंद्र गिरी यांची आत्महत्या की हत्या ? पोस्टमार्टमच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष
