टीम महाराष्ट्र देशा : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खटला लपवल्या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी झाली. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खटला दाखल करायचा की नाही यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडून बाजून मांडताना असे सांगण्यात आले की, मुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेत्यांवर अनेक प्रकारचे गुन्हे किंवा खटले दाखल असतात. याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही म्हणून कारवाई होऊ शकत नाही. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी दावा केली की, अशा प्रकारची माहिती लपवल्यामुळे कारवाई केलीच पाहिजे.
दरम्यान फडणवीसांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटं प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही उके यांनी केला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने देखील निर्णय सुनावला आहे. हा निकाल फडणवीस यांच्या पक्षात दिला होता. त्यामुळे याचिकाकर्ते अॅड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
