Maharashtra Project | मुंबई : राज्यातून एका मागे एक प्रकल्प बाहेर चालले आहेत. आतापर्यंत चार प्रकल्प (Maharashtra Project) बाहेर गेले असता आता उर्जा उपकरण निर्मीती झोन (Energy Equipment Manufacturing Zone) प्रकल्प देखील मध्य प्रदेशला गेला आहे. यासंदर्भात खुलासा करताना शिंदे फडणवीस सरकारने यासाठी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला दोषी ठरवले आहे.
ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) प्रयत्नशील होती. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणा ही आठ राज्ये प्रयत्नशील होती. महाराष्ट्राकडून एमआयडीसीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता.
केंद्र सरकारने आठ राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांचे एका एजन्सीमार्फत मूल्यमापन केले. त्या मूल्यमापनात मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रस्तावाला सर्वांत जास्त गुण देण्यात आले. झोन निर्मितीसाठी केंद्र सरकार ४०० कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. यापूर्वीच्या महाराष्ट्राच्या हातून गेलेल्या बल्क ड्रग पार्कसाठी १ हजार कोटी, तर मेडिकल डिव्हाईस पार्कसाठी ४०० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा खुलासा –
– केंद्र सरकारच्या फेब्रुवारी २०२२ अर्थसंकल्पात २०२२-२३ साठी या झोनचा घोषणा करण्यात आली होती.
– ५ वर्षासाठी ४०० कोटी रुपये या झोनसाठी मिळणार होते.
– याची अधिसूचना: १३ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आली
– एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखल करण्याची अंतिम तारीख: ८ जून २०२२ ही होती.
या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते.
महत्वाच्या बातम्या :
- IPL 2023 | IPL 2023 मध्ये ‘हा’ संघ बदलू शकतो कॅप्टन
- OnePlus Mobile Launch | लवकरच लाँच होणार OnePlus चा ‘हा’ मोबाईल
- Sanjay Raut | “कीर्तिकरांना लोक उद्यापासून…”, कीर्तीकरांच्या पक्षांतरावर संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया
- Job Alert | केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात ‘या’ पदांच्या 787 जागा भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू
- Gajanan Kirtikar | “…म्हणून मी शिंदे गटात प्रवेश केला”, गजानन कीर्तीकर यांचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
