ज्या कुटनिती तंत्राचा वापर करुन भाजपसरकारने गुजरातमधील पटेलांचे आणि हरियाणातील जाटांचे आंदोलन संपवून टाकले तसा डाव मराठा समाजाचे आंदोलन दाबून टाकण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.राज्यसरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. नवनवीन विषय समोर आणून मराठा आरक्षण मिळायचं आहे त्यासाठी वेळकाढूपणा राज्यसरकार करत असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.
मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा समाजाला आरक्षण दयावे की नाही दयावे याबाबत अहवाल राज्यसरकारने मागवला. परंतु राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोगाबाबतीमधील अहवाल एकदाही मागितला नाही. या क्षणाला मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल की नाही याबाबत संशय निर्माण झाला आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
काय आहेत नेमक्या मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या
- मराठा समाजाला त्वरीत आरक्षण द्यावे.
- मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कातील ५० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा.
- राज्य सरकारच्या नोकर भरतीत मराठयांसाठी घोषित केलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेश काढून त्यांचे त्वरीत कायद्यात रूपांतरण करावे.
- आण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेतंर्गत कर्ज देण्यासाठी बँकांना सक्तीचे आदेश द्यावेत.
- मौजे कोपर्डी ता. कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
मराठा आरक्षण : संतप्त आंदोलकांनी सहकार मंत्र्याची गाडी अडवली
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
