मराठा आरक्षण : संतप्त आंदोलकांनी सहकार मंत्र्याची गाडी अडवली 

टीम महाराष्ट्र देशा : सोलापूर जिल्ह्यात मराठा मोर्चाच्या आंदोलनाची धग तीव्र होत आहे. आज सकाळी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी चक्का जाम सुरु झाले आहे. आंदोलकांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची सोलापूर मंगळवेढा महामार्गावर सकाळी दहा वाजता गाडी अडविली. एक तासानंतर सहकारमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या गराड्यातून कशीबशी सुटका करुन घेत निघून गेले.

नेमकं काय घडलं ?

माचणुर येथे आंदोलन सुरु असताना सहकार मंत्री सुभाष देशमुख हे या महामार्गावरून जात होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी त्यांचा ताफा अडवला. आंदोलकांच्या भावना तीव्र झाल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी आपल्या मोबाइलवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फ़ोन करत थेट आंदोलकांशी बातचीत करून दिली. मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आंदोलक संतापले. शेवटी पुढील आषाढ़ी पर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होईल, नाही झाल्यास मी राजीनामा देईन असे सांगितले. त्यावर आंदोलकांनी पुढील वर्षी निवडणुका आहेत तुम्हाला राजीनामा देण्याची गरज राहणार नाही, असे सांगत तासभर सहकार मंत्र्याना सोडले नव्हते.

दरम्यान, आषाढी यात्रा सुरळीतपणे पार पडू द्यावी, असं आवाहन साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आंदोलकांना केलं आहे. तर महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सर्वधर्म समभावाची परंपरा लाभण्याबरोबरच संतांची परंपरा लाभलेली आहे. याच परंपरेतून महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत, विठुमाऊलीला भेठण्यासाठी लाखो भाविक आणि वारकरी हरिनामाचा जप करत पंढरीत आषाढी आणि कार्तिकी वारी करतात, असं देखील उदयनराजेंनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाने केलेल्या प्रत्येक मागणीची पूर्तता शासन पातळीवर करण्यात आली आहे तसेच उर्वरीत मागण्यांसाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करत असतानाही पंढरपुरात मुख्यमंत्र्यांना शासकीय महापूजेला विरोध करणे उचित ठरणार नाही. चर्चेतूनच मार्ग काढावा, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

काय आहेत नेमक्या मराठा समाजाच्या मागण्या

मराठा समाजाला त्वरीत आरक्षण द्यावे.

मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कातील ५० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा.

राज्य सरकारच्या नोकर भरतीत मराठयांसाठी घोषित केलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेश काढून त्यांचे त्वरीत कायद्यात रूपांतरण करावे.

आण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेतंर्गत कर्ज देण्यासाठी बँकांना सक्तीचे आदेश द्यावेत.