🕒 1 min read
कोल्हापूर:- केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. काल या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी.एस.मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने जी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून सरकारच बोलत आहे की काय असे वाटत आहे. कारण या समितीमधील चारही नावे जे आहेत त्या चौघांनी यापूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याचे खुलेपणाने समर्थन केले आहे. ज्यांनी कायद्याचे समर्थन केले आहे, ते नव्याने कोर्टाला व सरकारला काय सुचविणार आहेत.’असा सवाल राजू शेट्टींनी उपस्थित केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- …तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानी आरपीआय आंदोलन करणार
- ‘शिवसेना विकासकामे करू शकत नाही फक्त फसवे जाहीरनामे देऊन जनतेची दिशाभूल करते’
- तुती रेशीम पिकाला आता कृषी पीक म्हणून मान्यता; विमा, कर्ज, भरपाई, अनुदानाचे लाभ मिळणार
- अंतिम सामन्यापूर्वी ब्रिस्बेन हॉटेलमध्ये टीम इंडिया वर ‘निर्बंध’…
- हिंदू धर्मात दोन पत्नी अमान्य असतील तर भाजपचे नेतेही टेन्शनमध्ये आले असतील- सचिन सावंत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
