सोलापूर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तर दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे जाहीर केले. परंतु, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटल्याचे कारण सांगून आता दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
भाजप- शिवसेना युती सरकारने त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून दीड लाखाची कर्जमाफी दिली. तसेच नियमित कर्जदारांना २५ हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले, तर दीड लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ‘ओटीएस’च्या माध्यमातून थकबाकीची उर्वरित रक्‍कम भरलेल्यांनाही लाभ दिला. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
त्यानुसार एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१९ या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली आणि ३६ लाख ६४ हजारांपैकी ३५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभही दिला.मात्र आता दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या १५ लाखांहून अधिक आहे. त्यांच्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासंदर्भात अजून काहीच निर्णय झाला नसल्याचे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हा अचानक यू-टर्न घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- …तर आरोग्याची बंधने पाळावीच लागतील- मुख्यमंत्री ठाकरे
- दक्षिण आफ्रिकेतून स्वदेशी परतलेल्या व्यक्तीला नव्या व्हेरिएंटचा संसर्ग?
- कायदे मंजूर करताना परिणामांचा विचार न केल्याने समस्या- एन.व्ही.रमण
- …तर राजकीय विरोधकांवर टीका हाच एकमेव कार्यक्रम कसा ठरू शकतो?- संजय राऊत
- ‘काँग्रेसची सूत्रे गांधी घराण्याकडे असणे व भाजपची सूत्रे पंतप्रधानांच्या मुठीतल्या व्यक्तीकडे असणे हे सारखेच’
