🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार म्हणजे शेतकऱ्याचे हाल आणि दलालाला हमीभाव असा आरोप करत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका करत सरकारला धारेवर धरले.दोन अधिवेशने होत आली तरी अवकाळीग्रस्तांना मदतीबाबत राज्य सरकार एक चकार शब्द उच्चारत नाही. या कर्जमाफीने सात-बारा तर अजीबात कोरा होणार नाही. कापूस आणि धानखरेदी नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. आत्महत्याग्रस्त भागांसाठी ज्या योजना होत्या, त्यावर राज्य सरकारने स्थगिती दिली. गेल्या ३ महिन्यातील जवळपास सर्वच गंभीर घटना सांगत, महिला सुरक्षेवरून सुद्धा त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले.
शेतकर्यांचे विविध प्रश्न आणि महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ याबाबत विरोधी पक्षाने दाखल केलेल्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आज विधानसभेत बोलत होते. ते म्हणाले की, अवकाळी पावसाने शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले, तेव्हा सर्वच पक्षांचे नेते बांधावर गेले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना धीर दिला. उद्धवजी सुद्धा बांधावर गेले, त्यांनी २५ आणि ५० हजार रूपये हेक्टरी मदतीची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर १ लाख आणि १.५ लाख रूपयांची घोषणा केली. या सरकारचे हे दुसरे अधिवेशन. पण, अजूनही कोणतीही मदत मिळत नाही. मा. राज्यपाल महोदयांनी जी मदत दिली, ती सोडून कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. अवकाळीची मदत मिळत नाही, म्हणून आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. मुलाने सकाळी कविता लिहिली आणि रात्री वडिलांनी आत्महत्या केली, ही पाथर्डी तालुक्यातील घटना अतिशय गंभीर आहे.
ते पुढे म्हणाले की, वातावरणातील बदलांमुळे एक मोठे संकट आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. शेतीला त्यापासून वाचविण्यासाठी आमच्या काळात जागतिक बँकेच्या मदतीने स्व. नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी प्रकल्प सुरू करण्यात आला. दुर्दैवाने या सरकारच्या स्थगितीच्या सपाट्यात हा प्रकल्प सुद्धा सापडला. या प्रकल्पावरील स्थगिती तत्काळ उठवावी, अशी माझी मागणी आहे. या प्रकल्पात जी ५००० गावं निवडण्यात आली, ती केवळ आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रातील आहेत. आज कापूस खरेदी बंद आहे. तीन-तीन कि.मी.च्या रांगा लागल्या आहेत. पुरेशी खरेदी केंद्र सुद्धा उघडण्यात आली नाहीत. शेतकर्यांचे हाल आणि दलालाला हमीभाव मिळत आहे. धानखरेदीची सुद्धा तीच स्थिती आहे. शेतमाल हमीभावाने खरेदीच्या यंत्रणा उभ्या केल्याच पाहिजे. महाविकास आघाडीकडून सरसकट कर्जमाफी, सात-बारा कोरा अशा घोषणा करण्यात आल्या. पण, या कर्जमाफीत यापैकी काहीही नाही. कर्जमाफी ही पुढच्या काळासाठी कधीही होत नसते. पण, आमच्या काळात कोल्हापूर, सांगली या भागासाठी पुरामुळे तीही करण्यात आली.
कर्जमाफीत शेतकर्यांचे आकडे दिले जात असले तरी या खात्यांची एकूण किती कोटींची कर्जमाफी होणार, हे आकडे सांगायला मात्र राज्य सरकार तयार नाही. या कर्जमाफीवर मंत्र्यांचाच आक्षेप आहे. बच्चू कडू म्हणतात, ही कर्जमाफी एक बुजगावणं आहे. जखम गुडघ्याला आणि उपचार ढोपराला, असे त्यांचे म्हणणे आहे, असा आरोपही , देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या काही काळात प्रचंड वाढ झाली आहे. आम्हाला राजकारण करायचे नाही. पण, सरकारनं या घटना गांभीर्याने घ्यायला हव्या. हिंगणघाटची घटना तर अतिशय दुर्दैवी आहे. आरोपीला जात नसते, तो आरोपीच असतो. पण, कोणते मंत्री लगेच भेटायला जातात, कोणते मंत्री आठ दिवसांनी जातात, याची चर्चा होणं अतिशय वाईट आहे. नुसता कायदा करून चालणार नाही. कायदा अंमल करणारी यंत्रणा उभारावी लागेल. गुणवत्तापूर्ण तपास हे त्यातील महत्त्वपूर्ण अंग असते. कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर अधिक संवेदनशील व्हावे लागेल. राष्ट्रविरोधी शक्ती, शर्जिलची स्वप्न पूर्ण करणारे, त्याला पाठिंबा देणारे यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्याची गरज आहे. याबाबतीत महाराष्ट्राने कठोरच रहायला हवे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
