‘शेतकऱ्यांच्या भल्याची भाषा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने मदत करताना दगा केला’

मुंबई : राज्यातील ठाकरे सरकार दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना आम्हाला फार शेतकऱ्यांचा पुळका असल्याचे दाखवतं. सरकारचे मंत्री, त्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रवक्ते छातीबदड पुळक्याची भाषा करतात.मात्र प्रत्यक्ष राज्यात शेतकऱ्यांचे विषय हाताळताना जेवायला ताट वाढतात पण ताटात वाढलेलं पदार्थ हिसकावुन घेतात अशी गत झाली आहे, अशी टीका करत भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सविस्तर भाष्य केलं आहे.

राज्यात अतिवृष्टीने शेतकरी संपला.त्यांच्या संसारावर कुऱ्हाड कोसळली. ठाकरे सरकारने दहा हजार रूपये मदतीची भीमदेवी घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्ष मदत वाटताना कागदोपत्री वेगळा तमाशा शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारने सुरू केला आहे. अतिवृष्टीची मदत सरसकट वाटप न करता प्रशासनाला हाताशी धरलं आणि पिकाची आणेवारी पन्नास टक्याच्या वर जास्त कशी जाईल? याचा अहवाल तयार करायला लावला.

ज्यामुळे 100 पैकी शेतकऱ्यांना 25 लोकांनाच मदत मिळणार. प्रशासकिय पातळीवर बसलेल्या झारीतल्या शुक्राचार्याने शक्कल लढवली आणि मराठवाड्यात अशाच प्रकारचा अहवाल तयार करून प्रत्यक्ष मदतीचं वाटप सुरू झालं. तेव्हा बहुतेक जिल्ह्यातुन 70टक्के शेतकऱ्यांची पिक आणेवारी तालुकानिहाय 50 टक्केच्या वर कशी जाईल? अशी काळजी घेत चांगलीच मेख मारली. अनुदान वाटपाचा बोलबाला सुरू असला तरी लाखो रूपये नुकसान जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातावर कुठे हजार रूपये तर कुठे तीन हजार रूपये मिळतात.

सरलेल्या पावसाळ्यात जाता जाता मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर काही जिल्ह्यात प्रचंड अतिवृष्टी झाली. खरीपाची चांगली आलेली पिके 100 टक्के नेस्तनाबुत झाली. मराठवाड्यात विरोधी पक्ष नेत्यासह सत्ताधारी मंत्री आणि पुढाऱ्यांचे दौरे झाले. देवेंद्र फडणवीसांनी चित्र पहायल्यानंतर शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले. निसर्गाने काय करून ठेवलं? आणि शेतकरी कसा उद्धवस्त झाला? याचं चित्र याचि डोळा मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पाहिलं.

मायबाप सरकार निश्चित भरीव मदत करील असं शेतकऱ्यांना वाटलं. मुळात दिवाळीच्या अगोदर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देवु अशा प्रकारची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र चार महिने झाली तरी प्रत्यक्षात मदत दिवाळी तर सोडा अजुनही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. सरकारचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या पुळक्याची भाषा करतात. दिल्लीत कृषी कायद्याला विरोध म्हणुन शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. वास्तविक पाहता हे आंदोलन कॉंग्रेस प्रेरित आहे.

मराठवाड्यातील जे पाच मंत्री आहेत. ते राज्यातील शेतकर्यांच्या प्रश्नावर तोंड उघडत नाहीत. ते खऱ्या अर्थाने दुर्दैव म्हणावं लागेल. असे अनेक प्रश्न समोर असताना दिल्लीच्या प्रश्नावर चर्चा करतात याचं नवल वाटतं. अतिवृष्टीची मदत वाटप सुरू असल्याचा गवगवा सरकार आणि प्रशासकिय अधिकारी करत आहेत. काही प्रमाणात प्रत्यक्ष मदत सुरू झाली पण आहे. पण अत्यंत चतुराईने अतिवृष्टीच्या मदत वाटपात सरकारनं खेळी केली.

मराठवाड्यात औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातुर, नांदेड सर्व जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली आणि 100 टक्के पिके वाया गेलेली होती. मात्र प्रशासनाला हाताशी धरून सरसकट मदत बाजुलाच राहिली. याउलट पिकाची आणेवारी सरकारनं अगोदर काढली आणि हे काढताना प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त 25 ते 30 टक्के शेतकऱ्यांना वाटायचं म्हणुन अनुदान वाटप करायचं हा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवला. तालुकानिहाय आणि जिल्हानिहाय आणेवारी काढताना तालुक्यातील आणेवारी 50 टक्याच्या वर कशी राहिल?याची काळजी प्रशासनाच्या हाताने घेतली.

उदा.बीड जिल्ह्यात एकुण गावे 1400 आहेत. यापैकी 350 गावांनाच अनुदान मिळणार आहे. कारण तालुकानिहाय आणेवारी खेळी करताना केवळ 350 गावं 50 टक्याच्या खाली दाखवण्यात आली. असे प्रकार मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात घडले आहेत आणि मग आणेवारीच्या प्रमाणे मदत वाटप होताना एकाही शेतकऱ्याला घोषणा केल्याप्रमाणे 10,000 रूपायाची मदत सरकारने दिली नसुन कुठे 2000रूपये तर 4000रूपये याप्रमाणे मदतीचं वाटप मराठवाड्यात सुरू आहे. विदर्भात तिच परिस्थिती आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात स्वत: मुख्यमंंत्री आले होते. तिथे पण अशाच प्रकारची मेख सरकारने मारली. ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची दिशाभुल आणि फसवणुक आहे.

एकीकडे 10,000 रूपये मदत करू अशा प्रकारची घोषणा करायची आणि प्रशासकिय अधिकारी हाताशी धरून अशा प्रकारचा घोळ घालायचा माय-बाप सरकारकडुन ही अपेक्षा नाही. ज्यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना केली त्या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अशा प्रकारे खोटारडेपणा महाविकास आघाडी करत आहे हे कसं दिसत नाही? हा सवाल आता शेतकरीच विचारत आहेत. वास्तविक पाहता दिल्लीच्या आंदोलनावर किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलण्याची नैतिकता सरकारमधल्या लोकांमध्ये निश्चितच नाही. असा घणाघात भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत कपात तर, आठवलेंच्या सुरक्षेत वाढ : ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय
• मराठा नेते दोन समाजात तेढ निर्माण करत आहेत – प्रकाश शेंडगे
• आजारी कर्मचाऱ्याला भेटण्यासाठी रतन टाटा मुंबईहून पुण्यात पोहोचले, पण…
• वढु बुद्रूक येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळाला भिडे गुरुजींची भेट
• भंडारा घटनेतील सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आलेल्या बालकांमध्ये जुळ्यांचाही समावेश