पुणे: महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी शिक्षण क्षेत्रात कायम वीनाअनुदानित धोरण लागू केले. मात्र २००१ पूर्वी मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांना हे धोरण सक्तीने लागू केले आहे. यामुळे शिक्षक व कर्मचारी वर्ग गेली अठरा वर्ष विनावेतन काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली असून महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे संचालक उच्चशिक्षण विभाग पुणे यांच्या कार्यालयासमोर २३ फेब्रुवारी पासून उपोषण सुरु आहे.
कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय महाराष्ट्र राज्य कृतीसामितीकडून यापूर्वी सप्टेंबर २०१७ मध्ये सदर विषयासंदर्भात आमरण उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. तसेच हिवाळी अधिवेशनात विनोद तावडे यांनी वित्तविभागासमोर प्रश्न सोडविणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र गेल्या ५ महिन्यापासून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना फक्त आश्वासन मिळत असून शिक्षणमंत्र्यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे कृती समितीने २३ फेब्रुवारी पुन्हा उपोषण सुरु केले आहे. तसेच आता अनुदान मिळेपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आमरण उपोषणामध्ये कृती समिती अध्यक्ष प्रा.डॉ बी. डी. मुंडे, सचिव प्रा. जयेश पाटील, प्राचार्य डॉ. आर.व्ही.शिंदे, डॉ. मल्हारी कांबळे, प्रा. अवचार, प्रा. स्वामी सर, प्रा. नागरगोजे, प्रा. कदम, प्रा. बनसोडे आदी मोठ्या संख्येने प्राध्यापक व कर्मचारी वर्ग उपोषणात सहभागी आहेत.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
