मुंबई : टाळेबंदीच्या काळातील विज बिलात सवलत देण्यात यावी अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या वतीने सातत्याने केली जात असून सदर मागणीचा पाठपूरावाही त्यांच्या वतीने सुरु आहे. दरम्यान आज त्यांनी मुबंई येथे उपमूख्यमंत्री तथा अर्थ नियोजन मंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली असून उद्या होणा-या कॅबिनेटच्या बैठकीत विज बिल ग्राहकांना न्याय देणारा निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. त्यामूळे उद्याच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला जाण्याची शक्यता आहे.
कोरोनामूळे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीत नागरिकांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. सलग तिन महिणे टाळेबंदी पाळण्यात आल्याने अनेकांच्या हातचा रोजगार गेला आहे. अशात कुटुंबाचा उदरर्निवाह करण्याचे मोठे आवाहण नागरिकांपूढे आहे. यातच भर म्हणून महावितरणच्या वतीने तिन महिण्यांचे विद्यूत बिल नागरिकांच्या घरी पाठविले आहे. आर्थिक संकटात असतांनाच आलेले हे विज बिल भरायचे कसे असा प्रश्न नागरिकांपूढे पडला असून तो अडचणीत सापडला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीत नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. संध्या संचारबंदी शिथील करण्यात आली असली तरी तिन महिणे संपूर्ण जिल्हा लॉकडाऊन राहल्याने नागरिकांचा रोजगार गेला आहे. चंद्रपूर हा औद्योगीक जिल्हा असल्याने कामगारांची संख्या येथे अधिक आहे. मात्र लॉकडाऊन काळात औद्योगीक क्षेत्रासह बांधकाम क्षेत्रही बंद राहील्याने कामगारांवर मोठे संकट कोसळले आहे. त्याच बरोबर आँटो, ट्रँक्सी चालक, छोटे व्यापारीए यांचे व्यवसायही लॉकडाऊन काळात चांगलाच प्रभावीत झाला आहे.
अशात आता विद्यूत विभागाच्या वतीने नागरिकांना लॉकडाऊन काळातील तिन महिण्यांचे एकत्रीत सरासरी बिल पाठविण्यात आले आहे. त्यामूळे पहिलेच आर्थीक संकटात असलेल्या नागरिकांपूढे विज बिलाचे नवे संकट उभे झाले आहे. त्यामूळे विज विभागाप्रति नागरिकांमध्ये रोष आहे. आज घडीला चंद्रपूरातील संचारबंदी शिथील असल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र लॉकडाऊन काळातील तिन महिण्यांची आर्थिक पोकळी भरुन काढण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामूळे नागरिकांना टाळेबंदी काळातील विज बिलात सवलत देण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
या मागणी संदर्भात आमदार किशोर जोरगेवार यांनीही मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांना पत्र पाठविले आहे. दरम्यान आता उद्या बुधवारी होणा-या कॅबिनेटच्या बैठकीत या विषयावर तोढगा काढत विजबिल ग्राहकांना न्याय देण्यात यावा अशी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपमूख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेवून त्यांच्याकडे केली आहे. उपमूख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या मागणीबाबत सकारात्मक भूमीका घेतली आहे. त्यामूळे उद्या मुबंई येथे होणा-या कॅंबिनेटच्या बैठकीत या विषयावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
कोटींची पारितोषकं देणारे राजकारणी यावर्षी ‘ती’ रक्कम गोविंदा मंडळांना का वाटत नाहीत?
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पाणी पुरवण्याबाबत ठाकरे सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय…
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
