मुंबई : गेल्या वर्षी कोरोना मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात सरकारकडून बँकांना तीन महिलांकरता नागरिकांच्या कर्जाचे हप्ते वसूल न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर बँकांकडून व्याजा वरील व्याज वसूल या कर्जाचे हप्ते वसूल केले जात असल्याचं दिसून येत होते. कोविड-19 च्या संकटामुळे जवळपास तीन महिने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होती. या यानंतर अर्थव्यवस्था ढासळली. यासाठीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा करण्यात आली.
दरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम निकाल जाहीर केला असून न्यायालयाने थकीत कर्ज हप्त्यांवर व्याजावर व्याज आकारू नये, असे आदेश दिले आहे. तसेच ज्या बँकांनी व्याजावर व्याज वसुल केले आहे त्यांनी पुढील मासिक हप्त्यामध्ये ते समायोजित करावे असे सांगून न्यायालयाने आज कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र यावेळी न्यायालयाने लोन मोरॅटोरिमला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर जे कर्जबुडवे असतील अशांकडून मात्र व्याज वसूल करावे असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
याशिवाय लोन मोरॅटोरिम कालावधीत संपूर्ण व्याजमाफी होणार नाही हे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने उद्योगांना किंवा एका विशिष्ट क्षेत्राला आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत रिझर्व्ह बँक किंवा केंद्र सरकारला कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत, असेही स्पष्ट केले. असे आर्थिक पॅकेज दिल्यास सरकारचे महसुली नुकसान होईल, असे मत न्यायालयाने यावेळी मांडले.
१७ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात लोन मोरॅटोरिम आणि त्यावरील व्याज वसुलीसंदर्भात अंतिम युक्तिवाद झाला होता. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने याबाबत निकाल राखून ठेवला होता. आज मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश डी. व्हाय चंद्रचुड , न्यायाधीश एम. आर शाह आणि न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने अंतिम निकाल जाहीर केला.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘पुर्वी बैलगाडी भरुन पुरावे होते आता पेन ड्राईव्ह भरुन झाले’, कॉंग्रेस नेत्यानी उडवली खिल्ली
- टीम इंडियाच्या फलंदाजीला सुरुवात ; रोहित-शिखर सलामी जोडी मैदानात
- आज अखेर जॅग्वारची इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतीय बाजारात दाखल
- पिकविमा अध्यादेशाची शेतकऱ्यांकडून होळी
- फालतू गोष्टींवर बोलताना शांत होऊन बोलण्याचा प्रयत्न कर ; मांजरेकरांनी विराटला दिला खास सल्ला
