मुंबई : कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या रिलायन्स समूहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांना एक मोठी आनंदाची बातमी मिळाली आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विमानतळ एक्सप्रेस मेट्रोच्या एका प्रकरणात रिलायन्स ग्रुपची कंपनी रिलायन्स इन्फ्राच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाअंतर्गत रिलायन्स इन्फ्राला सुमारे 4600 कोटी रुपये मिळतील.
लवाद न्यायाधिकरणाने २०१७ या वर्षी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला होता. यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय देत लवादाचा निकाल कायम ठेवला आहे. या निकालामुळे दिवाळखोरीत असलेल्या अनिल अंबानी यांना दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयामुळे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअर्समध्ये ५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागच्या काही वर्षांपासून अनिल अंबानी आर्थिक अडचणीत आहे. त्याची टेलिकॉम कंपनी दिवाळखोरीत आहे. तसेच इतर कंपन्यांनाही आर्थिक चणचण भासत आहे. त्यामुळे अनिल अंबानी यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. या पैशातून कर्ज चुकवलं जाईल, असं कंपनीच्या वकिलांनी सांगितले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण :
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या एका युनिटला २००८ मध्ये दिल्ली एअरपोर्ट एक्स्प्रेस मेट्रो चालवण्याचा कंत्राट मिळाले होते. हा देशातील पहिला खासगी मालकीचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प होता. तसेच रिलायन्स एडीएजीद्वारे २०३८ पर्यंत चालवला जाणार होता. मात्र २०१२ मध्ये फी आणि इतर गोष्टींवरील वादामुळे अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने प्रकल्पाचे काम सोडले. या प्रकरणानंतर कंपनीने लवादाकडे खटला दाखल केला आणि भरपाई मागितली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मराठवाड्यातील शाळांच्या विकासासाठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; शिक्षणमंत्र्यांची माहिती
- भाजपसोबत ‘डील’ केल्यानेच परमवीरसिंग NIA चे आरोपी नाहीत – राष्ट्रवादी
- एकनाथ खडसेंनी जमीन खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचं स्पष्ट दिसतंय- ईडी
- ‘माझ्या बहिणीच्या पाठीशी मी सदैव आहेच!’, धनंजय मुंडेंचे सूचक वक्तव्य
- ‘नीलम गोऱ्हे राज्यात महिलांवर तालिबानी अत्याचार होत असताना आता कोठे आहेत ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
