नवी दिल्ली : कोरोना रुग्ण किंवा नातेवाईकांना कोव्हिड -19 चा पॉझिटिव्ह अहवाल मिळू शकत नाही, या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने दिली स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची नाचक्की झाली आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत- बबनराव लोणीकर
देशभरातील दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवरून काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ‘दिल्लीत कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्थाही एखाद्या जनावरापेक्षाही वाईट आहे’, असा संताप व्यक्त केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून या संपूर्ण प्रकरणावर खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर कोर्टाने दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस बजावली होती. कोरोनाबाधित रुग्णांना काय उपाययोजना केली आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.
दरम्यान, यापुढे कोरोनाचा रिपोर्ट थेट रुग्णांना दिला जाणार नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले होते. असे केल्यास कोणतीही लक्षणे नसलेली व्यक्ती देखील तो रिपोर्ट घेऊन खासगी रुग्णालयात दाखल होते असा अजब दावा टोपे यांनी केला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या पाया पडणाऱ्यांनी माझ्यावर टीका करू नये, थोरातांच जोरदार प्रत्युत्तर
खासगी रुग्णालयात गरज नसताना त्यांना ऑक्सिजन आणि आयसीयू दिले जाते. त्यामुळे इतर रुग्णांना जागा मिळत नाहीत. खाजगी रुग्णालये लक्षणे नसलेल्या लोकांना दाखल करून घेतात आणि पैसे कमावतात. त्यामुळे रुग्णांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले होते. ज्या रुग्णांना खरंच बेडची गरज आहे त्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल होत.
