नवी दिल्ली:- कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता ६० दिवस उलटून गेलेत. केंद्रातील मोदी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेत. या शेतकऱ्यांत विशेषत: पंजाब आणि हरीयाणातल्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. असं असलं तरी देशभरातील विविध शेतकरी संघटना आणि श्रमिक संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे.
सरकार आणि आंदोलकांमध्ये अनेक चर्चाही झाल्या परंतु, या चर्चेत काही तोडगा निघू शकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देतानाच पाच सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली. या समितीत कृषी कायद्यांच्या समर्थकांचा सहभाग असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅलीचं आयोजन करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी तर काही अदृश्य शक्तीमुळेच शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघत नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र, ही अदृश्य शक्ती कोणती? हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.
26 जानेवारी हा आपला राष्ट्रीय उत्सव आहे. आंदोलनासाठी 365 दिवस पडले आहेत. शेतकरी त्यांच्या रॅलीची ताकद कधीही दाखवू शकतात. त्यामुळे 26 जानेवारी रोजी त्यांनी रॅली काढणं योग्य नाही. शेतकऱ्यांनी इतर कुठल्या तरी दिवशी रॅलीचं आयोजन करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं. शेतकऱ्यांनी 26 जानेवारीला रॅलीचं आयोजन केलं तरी या आंदोलनात शिस्त पाळली जाईल, याची मला खात्री आहे, असा विश्वासही तोमर यांनी व्यक्त केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘जो किसान की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’
- कृषी कायदे रद्द होणार नाहीत; गिरीश बापटांचा पुनरुच्चार
- रिक्षाचालकांचा विमा काढण्यासाठी माजी खासदार पुत्राने घेतला पुढाकार !
- ‘राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे पण माझ्या शेतकऱ्याला भेटायला वेळ नाही’
- ‘वीजेचे कनेक्शन कापण्यासाठी कुणी आले तर त्याला गुलाबाचे फूल द्या आणि गाडीत बसवून परत पाठवा’
