मुंबई : सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला असून याचे खापर आता महाविकास आघाडी सरकारवर फोडले जात आहे.
भाजप नेत्यांसह मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांनी याआधी देखील राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाचा वाद आता पुन्हा पेटू शकतो.आता, भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी देखील मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण विषयावर सलग 5 मिनिटं बोलून दाखवावं अशा शब्दात चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिलं आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य सरकार चालवण्याबाबत गंभीर नाहीत असंही यावेळी पाटील म्हणाले. मराठा समजाला आरक्षण देण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. मुख्यमंत्र्यांना विषय माहिती नसेल तर तो विषय समजून घेण्याची तयारी पाहिजे असा सल्लाही यावेळी बोलताना पाटलांनी दिला.
दरम्यान, मराठा आरक्षणप्रश्नी आता आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या इशाऱ्यानंतर आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी देखील रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे.
महत्वाच्या बातम्या:-
ऊर्जा मंत्र्यांच्या शहरात वीज केंद्रात गैरव्यवहार, सेनेच्या खासदाराची सीआयडी चौकशीची मागणी
‘त्या’ समाजकंटकांना तातडीने अटक करा, माजी ऊर्जामंत्र्यांचा इशारा कोणाकडे ?
