नागपूर : कोराडी येथील औष्णिक वीज केंद्रात फ्युल गॅस डीसल्फरायजेशन सिस्टम लावण्यास उशीर होत असून, या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी खासदार कृपाल तुमाने यांनी केली आहे. ही प्रणाली अद्याप लावली नसल्याने मोठय़ाप्रमाणात प्रदूषण होत आहे. नागरिकांना श्‍वसनाचे आजार होत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सन २0२२ पर्यंत ही सिस्टम लावणे अनिवार्य आहे. यासाठी खासदार तुमाने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व महाजेनकोच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पत्र लिहिले आहे.
कोराडी येथील वीज केंद्रात प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वीज केंद्रात एका संचासाठी फ्युल गॅस डीसल्फरायजेशन सिस्टम लावण्यात यावी, यासाठी मे २0१७ साली निविदा काढण्यात आली. ही निविदा रद्द करून ६६0 मेगा वॅटचे तीन नवीन संचासाठी ही निविदा मे २0१८ साली नव्याने काढण्यात आली. त्यात एका कंपनीला ही निविदा प्राप्त झाली. मात्र, निविदा मूल्य ठरविण्यात आले नसल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा रद्द करण्यात आली. नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. नोव्हेंबर २0१९ मध्ये यासाठी काढलेली निविदा भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या इंजिनिअरींग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि. या कंपनीला मिळाली.
मात्र, १0 महिन्यांचा कालावधी निघून गेल्यावरही अद्याप ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, पर्यावरण व नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहावे व प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी सर्व औष्णिक वीज केंद्रात फ्युल गॅस डीसल्फरायजेशन सिस्टम लावणे सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केले आहे. शिवाय ऊर्जा प्रकल्पात ही सिस्टम लावण्यात आली आहे, अथवा नाही. यासाठी एक चौकशी समिती तयार केली आहे. दरम्यान, कोराडी वीज प्रकल्पाच्या आसपास धूर व प्रदुषणामुळे अनेक श्‍वसनाचे आजार बळावले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या:-
‘त्या’ समाजकंटकांना तातडीने अटक करा, माजी ऊर्जामंत्र्यांचा इशारा कोणाकडे ?
ठाकरे सरकारच्या आणखी एका मंत्र्याला कोरोनाची लागण!
मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते- राधाकृष्ण विखे
