🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पतपुरवठा करावा. असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत दिले. या बैठकीत 4 लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय बँकर्स समिती बैठक झाली. या बैठकीत राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बँकांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पतपुरवठा करावा असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
इतकेच नव्हे तर, सन 2019-20 साठीच्या मंजूर केलेल्या 4 लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांच्या एकूण वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात कृषिक्षेत्रासाठी 87 हजार 322 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर 4 लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जाच्या उद्दीष्टपूर्तीची आकडेवारी पाहून नाराजी व्यक्त केली. आणि एकूण उद्दीष्टाच्या केवळ 54 टक्केच साध्य झाले ही गंभीर बाबअसल्याचे म्हणत केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात ते बँकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. बँकांनी शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी. उद्दिष्टपूर्तीसाठी जबाबदारी निश्चित करावी. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावीस जेणे करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना अडचणी येणार नाहीत. असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटले.
