शरद पवारांचा देखील कृषी कायद्यांना पाठींबा ? खुद्द नरेंद्र मोदींनीच दिला दाखला

नवी दिल्ली : देश कोरोनातून सावरत असला तरी सद्या शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढत आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. ७७ दिवस उलटून देखील शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी कायम आहे. विरोधकांनी देखील यावरून सरकारला घेरल्याचं दिसून येत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारवर होणाऱ्या आरोपांचं खंडन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत केलं आहे. मोदींनी लोकसभेत प्रदीर्घ भाषण केलं. सुरुवातीला विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्यानंतर मोदींनी आपलं भाषण कायम ठेवलं. तर, काँग्रेसने सभात्याग देखील केला.

सद्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शरद पवार यांनी देखील या कायद्यांमध्ये असलेल्या तरतुदींची मागणी याआधी केल्याचे आरोप भाजप नेत्यांनी केले होते. त्यांनी, विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र देखील भाजपने समोर आणले होते. मात्र, आता खुद्द मोदींनी लोकसभेत पवारांच्या भूमिकेवर भाष्य केलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवारांच्या जुन्या वक्तव्याचा दाखलाच लोकसभेत मांडला.

शरद पवार यांनी एकदा बाजार समित्यांमधील सुधारणांविषयी विचारण्यात आले होते. तेव्हा शरद पवार यांनी म्हटले होते की, शेतकऱ्यांच्या बचावासाठी एपीएमसीच्या बदलांना प्रमोट करण्यात येत आहे. कारण शेतकऱ्यांना एपीएमसीचा पर्याय मिळेल, जेव्हा जास्त व्यापारी रजिस्टर होतील, तेव्हा स्पर्धा वाढेल आणि मंडईतील साटंलोटं बंद होईल, असं पवार म्हणाले होते. तसेच शेतकरी क्षेत्रात सुधारणांसाठी शरद पवारांनीही प्रयत्न केले होते, मात्र आता ते कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या 

• राहुल गांधींनी बजेटमधील कोणतेही पाच आकडे सांगावेत; फडणवीसांचं खुलं ‘चॅलेंज’
• मागितलं तरच सरकार देणार, हा काळ गेला; लोकसभेत मोदींची जोरदार फटकेबाजी
• कंगनाचे एक पाऊल मागे, मुंबई महानगरपालिकेकडे करणार ‘ही’ विनंती
• ‘कॉंग्रेस स्वत:चं भलं करु शकत नाही आणि देशाचंही नाही’
• ‘सर्वोत्कृष्ट ‘आंदोलनजीवी’ हे महात्मा गांधी होते’