गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी?

🕒 1 min read

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक लढण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. गुन्ह्यात दोषी असलेला उमेदवार निवडणूक लढूच कसा शकतो असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी उपस्थित केला. गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांविरोधात अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

अश्विनी उपाध्याय यांनी दोषी ठरलेल्या नेत्यांनी पक्षाचे नेतृत्व देखील करु नये अशी मागणी केली होती. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वतीने अमित शर्मा यांनी बाजू मांडली. जर गुन्ह्यात दोषी ठरलेली व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. तर पक्षाचे दोषी नेते निवडणुकीत उमेदवार कसे निवडू शकतात, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी विचारला आहे. तर गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालावी अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे.

गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांविरोधात अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दोषी ठरलेल्या नेत्यांनी पक्षाचे नेतृत्व देखील करु नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाच्या वतीने अमित शर्मा यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोग १९९८ पासून यासाठी प्रयत्न करत आहे. पण दोषी व्यक्तींना पक्षाचे नेतृत्व करण्यापासून रोखण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही. यासाठी संसदेने विद्यमान कायद्यांध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असून या कायद्याची अंमलबजावणी होईल याकडे निवडणूक आयोग लक्ष देईल. असे अमित शर्मा यांनी स्पष्ट केले तसेच आश्विनी उपाध्याय यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला.

दोषी व्यक्ती दुसऱ्यांची मदत घेऊन शाळा देखील सुरु करु शकते. यात त्याला काहीच अडचण देखील येणार नाही. पण ते जेव्हा देशाच्या व्यवस्थेत येण्याचा प्रयत्न करतील ती चिंतेची बाब आहे, असे कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे मत मांडले. किमान पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलेल्या लोकांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशी शिफारसही केंद्र सरकारला केली असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले.