सोलापूर – उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी इथं झालेल्या हिंसाचार प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. या हिंसाचारात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 45 लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. जखमी झालेल्यांना 10 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. रविवारी झालेल्या या हिंसाचारात आठ जणांचा मृत्यू झाला.
या मुद्द्यावरून भाजपवर टीका होत असताना आता माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी देखील या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान 8 जणांना जीव गमवावा लागला, त्यामुळे हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडणाऱ्यांना फासावर लटकवा अशी मागणी ही सदाभाऊंनी केली आहे.
दरम्यान, लखीमपूर हत्याकांडावर शरद पवार यांनी देखील आज पत्रकार परिषद घेतली आहे. शरद पवार यांनी केंद्र सरकार तसेच यूपी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सत्तेचा गैरवापर करुन दडपशाही सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असाल तर यश मिळणार नाही, असा घणाघात शरद पवार यांनी केला.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘निवृत्त नव्हे तर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींमार्फत लखीमपूर घटनेची चौकशी करा’
- ‘निवडणूक आचारसंहितेचे कारण न दाखवता मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करा’
- “मुंबईत अंमली पदार्थांची तस्करी होत असताना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री झोपले आहेत काय?”
- भाजपा हा पक्ष शिवसैनिकांसाठी मावशीसारखा आहे – सुभाष साबणे
- अंमली पदार्थाच्या विक्रीविरोधात भाजप आमदारांचा मोर्चा
