मुंबई : मध्यप्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्य़ा देण्याचा कायदा आला, तरी दिल्लीसह देशातील राष्ट्रीय एकात्मतावाल्यांचे मन अद्याप डचमळून कसे आले नाही? मध्यप्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला, तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत? असा असा खोचक प्रश्न शिवसेनेने विचारला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना’च्या अग्रलेखातून मध्यप्रदेशातील स्थानिक भूमिपुत्रांनाच सरकारी नोकरी देण्याच्या कायद्यावरून शिवसेनेने आजच्या संपादकीय मधून या प्रकरणावर टीका केली आहे.
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ५० वर्षांपूर्वी भूमिपुत्रांनाच रोजगारात प्राधान्य देण्याची चळवळ सुरु केली. बाळासाहेब ठाकरे यांनीच या विचारांची ठिणगी टाकली तेव्हा देशात काय गहजब उडाला होता! प्रांतीयवादी, जातीयवादी, राष्ट्रीय एकात्मतेचे मारेकरी अशी एक ना हजार दूषणे शिवसेनाप्रमुखांना देण्यात आली. याची आठवणही या अग्रलेखातून शिवसेनेने करून दिली आहे. तर दुसरीकडे आंध्रप्रदेश सरकारनेही खासगी नोकऱ्य़ांमध्ये 75 टक्के आरक्षण स्थानिक युवकांना देण्याचा कायदा गेल्या वर्षी केला. त्या वेळीही कोणाला राष्ट्रीय एकात्मतेची चिंता वाटली नाही. प्रत्येक राज्य हे आपापल्या लोकांची काळजी घेत असेल पण महाराष्ट्राने ती काळजी घेतली की, देशभरातील सगळ्यांचीच नरडी गरम होतात. असा हल्लाबोल शिवसेनेने केला आहे.
वाचा आजचा सामनाचा अग्रलेख
मध्य प्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्य़ा देण्याचा कायदा आला , तरी दिल्लीसह देशातील राष्ट्रीय एकात्मतावाल्यांचे मन अद्याप डचमळून कसे आले नाही ? महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा विचार समोर आला , त्या प्रत्येक वेळी एकात्मतेचे सर्वपक्षीय ठेकेदार हे संसदेपासून राज्याराज्यांतील विधानसभेत महाराष्ट्राच्या नावाने ठणाणा करीत उभे राहिले . प्रत्येक राज्याने भूमिपुत्रांचा विचार करावा . त्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे हे घटनेनुसारच आहे , पण त्या घटनेनुसार महाराष्ट्राने भूमिपुत्रांचा विचार केल्यावर देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेची उचकी लागते . मध्य प्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला , तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत ? हा दुजाभाव शिवरायांच्या महाराष्ट्राला नेहमीच सहन करावा लागला . काही हरकत नाही , चालू द्या हे खेळ !
भूमिपुत्रांनाच रोजगारात प्राधान्य ही चळवळ शिवसेनेने सुरू केली. 50 वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या विचारांची ठिणगी टाकली तेव्हा देशात काय गहजब उडाला होता! प्रांतीयवादी, जातीयवादी, राष्ट्रीय एकात्मतेचे मारेकरी अशी एक ना हजार दूषणे शिवसेनाप्रमुखांना देण्यात आली, पण शिवसेनेने भूमिपुत्रांबाबतची आपली ठाम भूमिका सोडली नाही. त्याचे फळ मराठी माणसाला शेवटी मिळालेच. या ज्वलंत इतिहासाची उजळणी करण्याचे कारण असे की, आता मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारनेही भूमिपुत्रांनाच त्यांच्या राज्यात रोजगारात प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्राधान्य सरकारी नोकऱ्य़ांत आहे, तसे खासगी क्षेत्रांतही असेल असे दिसते. मध्य प्रदेशातील सर्व नोकऱ्य़ा तेथील भूमिपुत्रांसाठीच हे धोरण शिवराजसिंह चौहान सरकार शत-प्रतिशत राबविणार आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे 80 टक्के नोकऱ्य़ा भूमिपुत्रांना आणि 20 टक्क्यांमध्ये इतर सर्व, तशी वाटणी करायलाही शिवराज सरकार तयार नाही. हे फक्त नोकऱ्य़ांपुरतेच की राजकारणातसुद्धा राबविले जाणार आहे? ज्योतिरादित्य शिंदे हे काँग्रेस राजमधून भाजपमध्ये आले व भाजपातील सर्व जुन्याजाणत्या भूमिपुत्रांना डावलून शिंदे यांना त्यांच्या सर्व सहकाऱ्य़ांसह रोजगार (राजकीय) उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांनाच प्राधान्य हा कायदा मध्य प्रदेशात तरी राजकारण्यांना लागू नाही, असे दिसते. म्हणजे तो फक्त सरकारी नोकऱ्य़ांपुरताच मर्यादित आहे.
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या सेव्हन स्टार हॉस्पीटल व्यवस्थापनाच्या अडचणी वाढल्या
मध्य प्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्य़ा देण्याचा कायदा आला, तरी दिल्लीसह देशातील राष्ट्रीय एकात्मतावाल्यांचे मन अद्याप डचमळून कसे आले नाही? महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा विचार समोर आला, त्या प्रत्येक वेळी एकात्मतेचे सर्वपक्षीय ठेकेदार हे संसदेपासून राज्याराज्यांतील विधानसभेत महाराष्ट्राच्या नावाने ठणाणा करीत उभे राहिले. अशाच प्रकारे खासगी नोकऱ्य़ांमध्ये 75 टक्के आरक्षण स्थानिक युवकांना देण्याचा कायदा गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश सरकारनेही केलाच आहे व त्या वेळीही कोणाला राष्ट्रीय एकात्मतेची चिंता वगैरे वाटली नाही. प्रत्येक राज्य हे आपापल्या लोकांची काळजी घेतच असते, पण महाराष्ट्राने ती काळजी घेतली की, देशभरातील सगळ्यांचीच नरडी गरम होतात. मुंबईसह महाराष्ट्र देशाचे पोट भरते. रोजगार, पोटापाण्याच्या बाबतीत मुंबईची अवस्था ‘आव जाव घर तुम्हारा और खर्चा पानी हमारा’ अशी झाली आहे. एकटे मुंबई शहर देशाच्या तिजोरीचा 25 टक्के हिस्सा भरते, तेव्हा देशाचा गाडा पुढे सरकतो, पण एखाद्या संकटकाळी महाराष्ट्राने केंद्राकडे मदतीची मागणी केलीच तर मेहरबानीच केल्याच्या थाटात तुकडे फेकले जातात. कोरोना काळात मुंबई-महाराष्ट्राने लाखो परप्रांतीय मजुरांना दोन वेळच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली, त्यांना आपापल्या राज्यात परत पाठविण्याचा बंदोबस्त केला, पण एखादे ओडिशाचे नवीन पटनाईक, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी कृतज्ञतेचे दोन शब्द व्यक्त केले तसे इतर राज्यांनी केले काय? इतके करूनही त्या त्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या बाबतीत फक्त फुत्कारच सोडले. इतकेच नाही तर हा मजूरवर्ग पुन्हा महाराष्ट्रात परतणार नाही व त्यांची गरज असेल तर आमची परवानगी घ्यावी लागेल, असे बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या भरवशावर सांगितले?
आज उत्तर प्रदेश – बिहारात रोजीरोटीची व्यवस्था नाही म्हणून त्या राज्यांतून रोज हजारो मजूर मुंबईकडे पळत आहेत. मध्य प्रदेशने तर दरवाजेच बंद करून ठेवले. त्यामुळे रोजगारासाठी हे लाखोंचे लोंढे पुन्हा मुंबईवरच आदळताना दिसत आहेत. त्यामुळे इतरांनी काखा वर केल्या तरी राष्ट्रीय एकात्मतेचे लचांड फक्त महाराष्ट्रालाच सांभाळावे लागेल. कोरोनामुळे देशभरात बेरोजगारीचा स्फोट झाला आहे. 14 कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांतील बांधकाम व्यवसाय, हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक उद्योग ठप्पच आहे. अशा वेळी स्थानिकांसमोरचे रोजगाराचे संकट कायम आहे. सिने-नाट्य उद्योग बंद पडला आहे. मंदिरे बंद असल्याने पुजारी, कीर्तन, भजन करून गुजराण करणारे, मंदिराबाहेर हार, फुले, नारळ, प्रसाद विकून घरदार चालविणारेही अडचणीतच सापडले आहेत. हे सर्व विषय तसे राष्ट्रीय एकात्मतेचेच आहेत. प्रत्येक राज्याने भूमिपुत्रांचा विचार करावा. त्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे हे घटनेनुसारच आहे, पण त्या घटनेनुसार महाराष्ट्राने भूमिपुत्रांचा विचार केल्यावर देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेची उचकी लागते. मध्य प्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला, तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत? हा दुजाभाव शिवरायांच्या महाराष्ट्राला नेहमीच सहन करावा लागला. काही हरकत नाही, चालू द्या हे खेळ!
