नाशिक : पीक कर्ज वाटपाचा वेग वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विशेष प्रयत्न आणि पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आतापर्यंत दहा हजार शेतकऱ्यांना ३३२ कोटी पर्यंतचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून वितरण प्रक्रियेतील दोष दूर करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जाणार असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीक कर्ज वाटपासंदर्भात साप्ताहिक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मांढरे बोलत होते. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे झोनल मॅनेजर बाळासाहेब टावरे, लीड बँकेचे व्यस्थापक अर्धंदू शेखर, जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मांढरे म्हणाले, वितरण प्रक्रियेतील सर्व अडचणी दूर करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन, जिल्हा अग्रणी बँक तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडून करण्यात येत आहेत. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेव्यतिरक्त ज्या शेतकऱ्यांकडे कर्जाची थोडीफार थकबाकी असेल तर त्यांनी तातडीने ती जमा केली, तर ते शेतकरी नवे कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र ठरतील. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी बँकेचे तातडीने संपर्क करून पूर्तता करावी असे आवाहनही मांढरे यांनी केले.
मांढरे म्हणाले, पीक कर्ज वाटप करताना बँकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रत्येक आठवड्यातील बैठकीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज लवकर मिळावे याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे. बँकांना येणाऱ्या अडचणींचे देखील तत्काळ निरसन केले जात आहे. तसेच प्रत्येक पंधरा दिवसांनी सर्व बँकांच्या नोडल अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय स्तरावर कर्जवाटपाचे काम वाढविण्याबाबतच्या सूचना देवून त्याचा पाठपुरावा देखील करण्यात येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पीक कर्ज वाटप करतांना बँकांनी अधिकाधीक डिजिटल पद्धतीचा वापर करावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल व त्यांना वेळेत पीक कर्ज मिळेल. तसेच शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील बोजा नोंदणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करण्याच्या सूचना तलाठ्यांना देण्यात येतील. कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकांनी बल्क एसएमसद्वारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाविषयीची माहिती पोहचवून ती माहिती शेतकऱ्यांना मिळाल्याची खात्री देखील करावी, असेही मांढरे यांनी यावेळी सांगितले.
मनसे आक्रमक, १२ तारखेला करणार सरकारविरोधात आंदोलन
….कर्ज वाटपामध्ये शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये : देवेंद्र फडणवीस
बॅंका राज्य सरकारचे ऐकून शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्ज देतील का?
