वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय 58 वरुन 60 वर्ष करण्याचा निर्णय रद्द, तर रिक्त असलेली वैद्यकीय पदे तातडीने भरण्याचे आदेश

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील रूग्णालयात रिक्त असलेली वैद्यकीय पदे तातडीने भरण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले . तसेच यावेळी राज्य सरकारने 2015 मध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय 58 वरुन 60 वर्ष करण्याचा निर्णय एका अध्यादेशात जाहीर केला होता. हा निर्णयही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे करताना या अध्यादेशानुसार सध्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर जे वैद्यकीय अधिकारी सेवेत आहेत त्यांना हलवू नये, कारण या आजारात त्यांच्या अनुभवाची आणि सेवेची नितांत गरज आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्यातील डॉक्टरांची मर्यादित संख्या आणि कामाचे स्वरूप पाहता राज्य सरकारने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय 58 वरुन 60 वर्ष करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे आमच्या मूलभूत पदोन्नती आणि करिअरवर आक्रमण होत क़स्ल्यच दावा करत सात डॉक्टरांनी या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या निर्णयाऐवजी सरकारने नवीन भरती करावी आणि अन्य अधिका-यांना बढती द्यावी, असेही याचिकाकर्त्यांनी सुचविले होते. या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती अनील किलोर यांच्या खंडपीठानं नुकतेच यावर निकालपत्र जाहीर केले आहे.

तसेच नागरिकांना निरोगी आरोग्यासाठी नियमित आणि योग्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळे सुनावणी वेळी राज्य सरकारचा 2015 चा अध्यादेशही औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आणि रिक्त पदांसाठी वैद्यकीय भरतीचे आदेश दिले.