🕒 1 min read
नवी दिल्ली : गृह मंत्रालयानं कॉंग्रेसच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. राजीव गांधी फाउंडेशननं परदेशातून देणग्या घेताना कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणाचा केंद्र सरकार तपास करणार आहे. केंद्र सरकारनं प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आंतर मंत्रालयीन समिती गठित केली आहे.
ईडीचे संचालक (सक्त वसुली संचालनालय) या समितीचे प्रमुख असणार आहेत. पीटीआयनं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे. गृह मंत्रालयाने यासाठी एक इंटर मिनिस्ट्रीयल कमिटीचीही नेमणूक केली असून ही कमिटी समन्वयकाची भूमिका बजावणार आहे.
या प्रकरणी राजीव गांधी फाऊंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या तीन फाऊंडेशनची ईडीकडून चौकशी होईल. प्रिव्हेन्श ऑफ मनी लाँड्रिग अॅक्ट आणि इन्कम टॅक्सच्या नियमांचा भंग केल्याचा आरोप या फाऊंडेशनवर लावण्यात आला आहे.
MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.
Spl. Dir of ED will head the committee.
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020
गांधी कुटुंबीयांशी संलग्न असणाऱ्या या दोन्ही ट्रस्टने नियमांचे उल्लंघन तर केले नाही ना? याचा तपास करण्यात येणार आहे. भाजपाकडून काही दिवसांपूर्वी राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनी दुतावासाकडून आर्थिक मदत म्हणजे डोनेशन मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार तीन ट्रस्टची चौकशी होणार आहे.
दरम्यान, आता या सर्व प्रकरणावर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भाष्य केले आहे. चीनची घुसखोरी, इंधन दरवाढ, कोरोना संकट हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारला सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी प्रश्न विचारल्याने ईडीचा वापर करून सरकार विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमचे नेते आणि काँग्रेस पक्ष अशा दबावाला न जुमानता राष्ट्रहितासाठी आवाज उठवत राहतील.
औरंगाबाद : गेल्या चोवीस तासात दोन माजी शिवसेना नगरसेवकांचा मृत्यू
पुण्यातील व्यापारी हबसाठी लागणार काही हजार एकर जागा, रोहित पवार म्हणतात आमच्याकडे या
‘आरटीआय’ प्रकरणी कार्यकर्त्यांची राज्य माहिती आयोगास नोटीस
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
