मुंबई : वेळेचे बंधन न पाळणे, टाळाटाळ करणे या मुळे माहिती अधिकारातील अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. माहिती अधिकार कायद्यान्वये केलेले अर्ज, अपिले व द्वितीय अपिले निश्चिय वेळेत निकाली काढण्याचे ‘आरटीआय’ कायद्यात बंधन आहे. तसे न करणाऱ्या माहिती प्रांताधिकाऱ्यांना दंड करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. महाराष्ट्रात मात्र या कायद्याची जराही गांभीर्य न राखता ‘आरटीआय’ प्रकरणांचे वर्षानुवर्षे निकाल दिले जात नाहीत, यावरून मुंबई व पुण्यातील सात प्रमुख कार्यकर्त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
राज्याच्या मुख्य आयुक्तांवर मंगळवारी ई-मेलने बजावलेल्या या नोटिसमध्ये आयोगाने परिस्थिती सुधारण्यासाठीची योजना चार आठवड्यात तयार करून ती कळवावी, अन्यथा कायद्याने नागरिकांना दिलेला हा बहुमोल हक्क बजावून घेण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
वकील ऍड. सुनील अह्या यांच्यामार्फत हि नोटीस पाठविणाऱ्या ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांमध्ये माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी व माहिती अधिकार मंच चे निमंत्रक भास्कर प्रभू, आरटीआय कट्टयाचे संस्थापक व पत्रकार विजय कुंभार, ज्येष्ठ पत्रकार विनिता देशमुख, सजग नागरिक मंच चे विवेक वेलणकर व जुगल राठी आणि मोहम्मद अफजल यांचा समावेश आहे.
वेळेवर निकाल न दिले गेल्याने राज्यात सुमारे ‘आरटीआय’ची ५८ हजार प्रकरणे विविध टप्प्यांवर अडकली आहेत. याकडे त्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले असून आता पूढे काय कारवाई होते हे महत्वाचे आहे.
राजगृहाचा अवमान करणाऱ्यांची गय करणार नाही, कडक कारवाई होणारच – मुख्यमंत्री
नाटकांचे आता होणार ऑनलाइन प्रयोग
शिवसेनेच्या एका माजी नगरसेवकाचा कोरोनाने मृत्यू
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
