अमरावती : गोरगरीबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाद्वारे विविध आवास योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी बांधवासह इतरांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अचलपूर, चांदूर बाजार, धारणी व चिखलदरा या चार तालुक्यांसाठी सुमारे 25 हजार घरकुलांचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून येत्या कालावधीत त्यास मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आज बैठकीत दिली. गोरगरीबांचे घरकुलाची कामे ही गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार व्हावीत असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
कोरोना वॅक्सिन चाचणीसाठी संघ स्वयंसेवकांने केले देहदान !
येथील जलसंपदा विभागाच्या सिंचन भवनात आज अचलपूर, चांदूरबाजार, धारणी, चिखलदरा नगरपालिकांचा विविध विकास कामांचा आढावा कडू यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहा. प्रकल्प अधिकारी, समाजकल्याण, गृहनिर्माण महामंडळाचे अधिकारी, संबंधित नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
बच्चू कडू म्हणाले, राज्यातील गोरगरीबांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासनाव्दारे विविध आवास योजना राबविण्यात येते. परंतू, योजनेची अपुरी माहिती तसेच कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी नागरिकांना अनेक अडचणी येतात. यामुळे योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. यावर मात करण्यासाठी तसेच सामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रत्येक गावात शिबिर घेऊन पात्र लाभार्थ्यांचे कागदपत्रांची पूर्तता करुन घरकुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना ठक्कर बाप्पा योजनेतून घरकुल दिले जाते. तर इतर संवर्गाच्या नागरीकांना रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदीच्या माध्यमातून घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो. न्यूक्लीयस बजेटमधून अचलपूर, चांदूरबाजार तालुक्याच्या विकास कामांसाठी दोन लाख रुपये, तर धारणी, चिखलदरा तालुक्यासाठी तीन लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
‘टिकटॉक प्रो’फेक लिंकपासून सावध रहा ! सरकारचं आवाहन
आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणीक आलेख वाढावा, यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी वसतीगृहाची सुविधा पुरविण्यात आली आहे. परंतू, काही कारणास्तव ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशांसाठी योजनेच्या माध्यमातून 51 हजार रुपये भोजन निर्वाह भत्ता दिला जातो. पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुमारे 2 कोटी 34 लक्ष रुपयाचा राखीव निधी प्रशासनाला दिला जातो. यातून पारधी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक उध्दाराच्या योजना राबविल्या जातात. स्वयंरोजगारासाठी निधी, बचतगटांना प्रशिक्षण, शेळी-मेंढी वाटप, घरकुल आदी बाबी अंतर्गत निधी वितरीत केला जातो. यापुढेही जिल्ह्यातील प्रत्येक संवर्गातील शेवटच्या घटकाला घरकुल मिळण्यासाठी जातीनिहाय सर्वेक्षण करुन लाभ दिला जाईल, असेही कडू यांनी बैठकीत सांगितले.
