कोरोनाच्या काळ्या छायेत वकीली संकटात; सरकारने काही पॅकेज, मदतीचे धोरण घेणे जरुरीचे

ॲड योगेश पांडे (बॉम्बे हायकोर्ट) – जगभरात थैमान घालणारे कोरोनाचे संकट भारतात देखील पसरत असुन कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन स्थिती असल्याने सग़ळेच व्यव्हार , व्यवसाय , शासकिय कार्यालयांतील कामकाज महिन्यापासुन पुर्ण ठप्प झाले आहे. या तडाख्यात देशभरातील न्यायक्षेत्र देखील सापडले असुन अत्यंत तातडीचे कामकाज वगळता देशातील न्यायालयीन कामकाज पुर्ण ठप्प झाल्याने देशभरातील वीस लाख पेक्षा अधिक वकीलांना याचा मोठा फटका बसलाय.

राज्यात देखील जवळपास सव्वा लाख वकीलांचे कामकाज पुर्ण बंद पडल्याने वकीलांना प्रचंड आर्थिक व मानसिक त्रास होत आहे. वकीलांकडे ज्युनियरशिप करणार्या नववकीलांची स्थिती हातावर काम करणार्या मजुरांसारखीच असल्याने ते देखील मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.  वकीलीवर आवलंबुन असलेले इतर पुरक व्यवसाय जसे झेरोक़्स , टाईपिंग , कर्ल्क , कोर्ट परीसरातील लहान सहान हॉटेल , त्यांचे कर्मचारी इत्यादी सगळेच अडचणीत आहेत.

पुढे काय याबद्दल कोणाला आज काहीही सांगता येणार नाही. पुणे शहरात पंधरा हजार वकील आहेत तसेच दररोज किमान दोनशे वकील पुण्यातुन मुंबई येथे मा उच्च न्यायलयात दररोज ये-जा करतात . रस्ते वाहतुक, रेल्वे बंद असल्याने सगळ काम पुर्ण स्थगीत आहे. मोठ्या प्रमाणात कोरोना बाधीतांची संख्या असल्याने पुणे – मुंबई शहरांचे तीन मे रोजी निर्धारीत लॉकडाऊन संपण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

पुढे जरी काही शिथीलता दिल्यास कोर्टातील कामकाजाच्या पद्धतीत मात्र मोठा बदल अपेक्षीत आहे. सध्या मा उच्च न्यायलयात अतीतातडीचे कामकाज व्हिडिओ क़ॉन्फर्सिंग द्वारे घेण्यात येत आहे मात्र या सुविधेचे वापर करण्यासाठी दोन एम.बी वेगाचे इंटरनेट गरजेचे असल्याने तसेच या बाबत बहुतांश वकीलांना टेक्नीकल माहीती नसल्याने प्रत्येकाला ही सुविधा सध्या वापरता येईल का ? मात्र वकीलांना कोरोना मुळे हे बदल स्वीकरावेच लागतील कारण जो पर्यंत कोरोनाचा प्रसार रोखणारी लस सापडत नाही तोपर्यंत जगभर सोशल डिस्टंसिंग काटेकोरपणे पाळावेच लागेल व त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान स्विकारावेच लागेल त्याला पर्याय नाहीच.

कोर्ट परीसरात दिवसभर मोठ्या प्रमाणात वकील , पक्षकारांची प्रचंड गर्दी असते मात्र आता हे चित्र बदलण्याची शक्यता असुन अगदी ठराविक व्यक्तींनाच कोर्ट परीसरात प्रवेश राहील असा अंदाज वाटतो. कोर्ट हॉल मधे देखील सोशल डिस्टंसिंग पाळण्याचे बंधन सर्वांना राहील , मास्क , सॅनेटायझर अपरीहार्य असणार.

सरकारने वकीलांसाठी काही पॅकेज , मदतीचे धोरण घेणे जरुरी आहे –

सर्वात महत्वाचा मुद्द म्हणजे वकीलांची फी देण्याबाबत पक्षकार अडचणी व्यक्त करण्याची शक्यता असल्याने सरकारने वकीलांसाठी काही पॅकेज , मदतीचे धोरण घेणे जरुरी आहे. वकीली सनद स्विकारलेल्यांना इतर कोणताही व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध आहे. बँका देखील वकीलांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करतात अशा स्थितीत कोरोनाच्या काळ्या छायेतुन बाहेर काढण्यासाठी इतर क्षेत्राप्रमाणे वकीली व्यवसायास सरकारने काही आर्थिक सवलत देणे जरुरीचे आहे. आफ्टर ऑल लॉयर इज द ऑफीसर ऑफ कोर्ट त्यामुळे त्यांना देखील न्याय मिळाला पाहीजेच.

ॲड  योगेश पांडे  (बॉम्बे हायकोर्ट) 

हेही पहा –