सोलापूर प्रतिनिधी- राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसाठी सेवकसंच मान्यतेचे सध्याचे निकष बदलून नवीन धोरण शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्तावित केले आहे. या धोरणामुळे राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. या प्रस्तावित धोरणाने गोरगरीबांच्या व बहुजनांच्या पाल्याच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होणार आहे. शिक्षण आयुक्तांचे प्रस्तावित संचमान्यता धोरण म्हणजे ‘विद्यार्थी वाढवा- शिक्षकांना कमी करा’ अशा प्रकारचे असल्याने ते पत्र तातडीने रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित, अंशतः विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यां व शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचा-याचे असंख्य गंभीर प्रश्न शासन दरबारी १५-२० वर्षा पासून प्रलंबित आहेत. अघोषित शाळा, घोषित शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे, त्यासाठी शिक्षकांनी न्याय मागण्यासाठी अनेक आंदोलने केली आहेत. वीस टक्के, चाळीस टक्के अनुदान देणे, वाढीव टप्पा देणे अशा महत्त्वाच्या विषयावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज असताना ‘विद्यार्थी वाढवा-अन्यथा शाळा बंद करा’ या छुप्या वाटेवर नेणारा हा डाव असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रात होत आहे.
Breaking News : जगप्रसिद्ध गेम ‘PUBG’ सह ११८ ऍप्सवर बंदी!
राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या संचमान्यता धोरणांच्या शिफारस पत्रातील मजकूर व अटी पाहिल्यास, दोनशे पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद होणार आणि त्या शाळेतील शिक्षकांची पदे कमी होणार. पंचवीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार, तेथील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळाबाबत सरासरी उपस्थिती झाल्यास अनुदान बंद करणे किंवा कपात करण्याची तरतूद होती.
नागपूर महापालिकेतील ‘मुंढे’ करंट कायम, नवीन आयुक्तांनी बजावली ६६ कर्मचाऱ्यांना ‘शो कॉज’ नोटिस
आता प्रस्तावित संचमान्यता धोरणांच्या निकषांत प्रत्येक वर्गाची सरासरी पटसंख्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील १५, खाजगी अनुदानित प्राथमिकसह उच्च प्राथमिक वर्ग असणा-या शाळेत २० व खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेतील २५ या पेक्षा कमी असल्यास व अनुक्रमे १,३,५ किमी. परिसरात संबंधित प्रकारची शाळा असल्यास अशा शिक्षकाचे समायोजन परिसरातील शाळेत करण्याची तरतूद आहे. सदरचे निकष प्रस्तावित करतांना फक्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक व खाजगी माध्यमिक शाळांतील पटसंख्येचाच विचार केलेला दिसून येत आहे.
तुकाराम मुंढेंनंतर आता कर्तव्यदक्ष नांगरे पाटलांची बदली
या बाबत पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत हे महाराष्ट्र देशाशी बोलताना म्हणाले की, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने १३ जुलै २०२० रोजी सेवक संचमान्यता बाबत प्रस्तावित केलेले पत्र हे पुरोगामी महाराष्ट्रातील सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्थेला धक्का देणारे आहे. त्या पत्रातील एकही मुद्दा अभ्यासपूर्ण नाही व एकाही शाळेतील वस्तुस्थिततीला धरून नाही, शिक्षणक्षेत्रातील विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यरत संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे.’ ते, पत्र तातडीने रद्द करण्यात यावे अशी लेखी मागणी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचेकडे केली आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
