एकनाथ खडसेंच्या जिल्ह्यात निधी अभावी रस्त्यांचा बोजवारा !

🕒 1 min read

जळगाव : ग्रामीण भागातील न जोडलेले गावे -लोकवस्त्या बारमाही रस्त्याद्वारे जोडण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना केंद्राद्वारे अंमलात आणली. जिल्ह्यात सदर योजनेद्वारे सन 2001-2 ते 2013 पर्यंत म्हणजेच 12 वर्षात 209 रस्त्यावरील सुमारे 900 किमीचे मजबूती करण व डांबरीकरण करण्यात आल्यामुळे 387 गावे एकमेकांना जोडली गेली.मात्र मोदी सरकारच्या कारकिर्दित गेल्या 3-4 वर्षा पासून एकही नवीन काम पंतप्रधान ग्रामसडक योजने अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर करण्यात आले नसल्यामुळे रस्त्यांचा बोजवारा उडाला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील माजी मंत्री आणि भाजपचे जेष्ठ नेते एकनाथ खडसे हे जिल्ह्यासाठी निधी आणण्यास असमर्थ असल्याचे दिसत आहेत. आधी पक्षात आणि आता विकासकामात सुधा खडसेंची अडवणूक होत असल्याच चित्र दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हा वासियांमधे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

याबाबत सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दखल घेत 3-4 वर्षातील या योजनेतील रस्त्यांचा अनुशेष भरून काढण्याबाबत निधी उपलब्ध व्हावा व नवीन रस्त्यांना मंजूरी मिळावी यासाठी सहकार राज्यमंत्री तथा शिवसेना उपनेते गुलाबराव पाटील यांनी केंद्र सरकार व राज्यसरकारकडे निधी बाबत साकडे घातले आहे.जळगाव जिल्ह्यातील न जोडलेल्या वाडया वस्त्या जोडनीसाठीचे रस्ते व अस्तीतवातील दुरावस्था झालेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्तयांची सन 2013-14 पर्यंत अनेक कामे मार्गी लागली आहेत सदर योजना ही जिल्ह्याच्या विकासासाठी नव संजीवनी ठरलेली योजना आहे. जळगाव जिल्ह्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेद्वारे सन 2001-2 ते 2013-14 पर्यंत 251 कोटींची 900 किमी लांबिचे 209 रस्त्यांचे डांबरीकरण व मजबुती करण झालेले आहे .सदर योजनेच्या झालेल्या रस्त्यामुळे 387 गावे एकमेकांना जोडलेली आहे . त्यामुळे 387 गावांचा दळनवळणाचा कायमचा प्रश्न यामुळे मार्गी लागलेला आहे. मात्र सन 2013-14ते 2017 -18 या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनातर्फे जळगाव जिल्ह्यातील पंतप्रधान ग्राम सडक योजने अंतर्गत 3-4 वर्षात एकही नवीन काम मंजुर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे निधी उपलब्ध झाला नाही.

या 3-4 वर्षात सुमारे 400 किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी सुमारे 120 कोटी नीधी खर्च झाला असता व 90 ते 100 गावे एकमेकांना जोडली गेली असती मात्र केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाकडून रस्त्याच्या कामांना मंजूरी न दिल्या मुळे निधी उपलब्ध झालेला नाही. जिल्ह्यातील रस्त्याच्या कामाचा अनुशेष शिल्लक आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजने अंतर्गत गेल्या 3-4 वर्षातील आवश्यक असलेला सुमारे 120 कोटी रुपये निधिचे ग्रामीण भागातील न जोडलेले गावे लोकवस्त्या तसेच बारमाही रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात यावी.व संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव मागवण्यात यावा तसेच रस्त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री सचिव तसेच पंकजा मुंडे, दादाजी भूसे ,ग्रामविकास विभागाचे सचिव ,पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचे मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांना यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कडे साकडे घातले आहे.